Divyang School Recruitment Scam| नाशिक, धुळे अन् जळगावात दिव्यांग शाळांमध्ये बोगस शिक्षक भरतीचा महाघोटाळा उघडकीस!

Divyang School Recruitment Scam| 'आरसीआय' प्रमाणपत्र नसतानाही 'वैयक्तिक मान्यता'
Divyang School Recruitment Scam
Divyang School Recruitment Scamfile photo
Published on: 
Updated on: 

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

राज्यात शिक्षण विभागातील शालार्थ आयडी घोटाळा गाजत असतानाच आता नाशिक, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील दिव्यांग शाळा व कार्यशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस भरतीचा महाघोटाळा झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. नियमबाह्य, आर.सी.आय प्रमाणपत्राची मुदत संपलेली असताना दिलेली मंजुरी आणि समाजकल्याण अधिकाऱ्याने स्वतःच्या भावालाच दिलेली नोकरी; असा गंभीर प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.

Divyang School Recruitment Scam
Nashik Ration Card Cancellation | नाशिक जिल्ह्यात ऐन दुष्काळात 2.40 लाख रेशनकार्ड बंद; धान्यापासून वंचित गोरगरीब संकटात

या गैरप्रकारांची आझाद समाज पार्टी (कांशीराम) सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष मुकेश गांगुर्डे यांनी समाजकल्याण आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. यातून या बाबी पुढे आल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०२४-२५ या कालावधीत नाशिक जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळा व कार्यशाळांमध्ये नियमबाह्य विशेष शिक्षक आणि कलाशिक्षकांची भरती केली.

या भरती प्रक्रियेत समाजकल्याण अधिकारी हर्षादा बडगुजर यांनी पदाचा दुरुपयोग करत स्वतःच्या भावालाच एका दिव्यांग शाळेत नोकरीवर लावले. इतकेच नव्हे तर, भरती प्रक्रियेदरम्यान एका उमेदवाराच्या 'रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया' (आरसीआय) प्रमाणपत्राची मुदत संपलेली असतानाही संबंधित संस्थेने त्याला नियुक्ती आदेश दिले.

Divyang School Recruitment Scam
Nashik Zilla Parishad | नाशिक जिल्ह्यातील जि. प. शाळांची दुरवस्था; तब्बल 826 वर्गखोल्या नादुरुस्त, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

बडगुजर यांनी या नियुक्तीला मंजुरी दिली, तर तत्कालीन प्रादेशिक उपायुक्त माधव वाघ यांनी कागदपत्रांची पडताळणी न करता प्रशासकीय वैयक्तिक मान्यता बहाल केली. वाघ यांच्या कार्यकाळात नाशिक, धुळे आणि जळगाव या तिन्ही जिल्ह्यांतील दिव्यांग शाळा आणि कार्यशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक मान्यतांचा खेळ चालला.

या कालावधीत दिलेल्या सर्व प्रशासकीय वैयक्तिक मान्यतांच्या कसून चौकशीसाठी तातडीने 'विशेष चौकशी समिती' (एसआयटी) नेमावी आणि नियमबाह्य दिलेल्या सर्व मान्यता तत्काळ रद्द कराव्यात, अशी जोरदार मागणी केली आहे. दरम्यान, याबाबत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हर्षादा बडगुजर यांच्याशी संपर्काचा वारंवार प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

"दिव्यांग बालकांच्या हक्कावर दरोडा टाकून अधिकाऱ्यांनी आपल्या नातेवाईकांना व मर्जीतील लोकांना बोगस पद्धतीने नोकऱ्या दिल्या आहेत. आयुक्त सत्यजित बढे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर तत्काळ कारवाई करावी. अन्यथा आझाद समाज पार्टीकडून २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुणे येथील आयुक्त कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले जाईल."

— मुकेश गांगुर्डे (उत्तर महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष, आझाद समाज पार्टी-कांशीराम)

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news