नाशिक : आरोग्यवर्धिनी केंद्रांच्या उभारणीला स्थानिक राजकारण्यांकडूनच होणारा विरोध आणि अपेक्षित ठिकाणी इमारतींची अनुपलब्धता लक्षात घेता शहरातील पोलिस चौक्यांच्या धर्तीवर २७ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे ‘पोर्टा कॅबिन’मध्ये सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली जाणार असून, प्रत्येक केंद्रासाठी १७ ते २० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हा खर्च भागविला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या आरोग्यवर्धिनी केंद्र उपक्रमाअंतर्गत नाशिक महापालिका क्षेत्रात १०६ केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे सर्वसामान्य व गोरगरीब नागरिकांना स्थानिक पातळीवर चांगल्या आरोग्यसेवा मिळणार आहेत. या उपक्रमासाठी मनपाला १५ व्या वित्त आयोगातून ६५ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला. गेल्या तीन वर्षांपासून याबाबतची कार्यवाही मनपाच्या आरोग्य-वैद्यकीय विभाग, मिळकत व बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सुरू आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्रे ही नागरी सेवेसाठी असली तरी त्यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या जागांपैकी काही ठिकाणी स्थानिक राजकारण्यांचा विरोध झाल्याने या योजनेची अंमलबजावणी लांबली. सध्या ७४ केंद्रे समाजमंदिरे, सभागृहे व शाळा इमारतींमध्ये सुरू आहेत.
पाच आरोग्यवर्धिनी केंद्रांना जागा उपलब्ध झाली असली तरी वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध न झाल्याने ती सुरू होऊ शकली नाहीत. मानधन तत्त्वावर भरतीप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध होतील. उर्वरित २७ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे पोर्टा कॅबिनमध्ये सुरू केले जाणार आहेत. यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
पोर्टेबल कॅबिन ही एक पूर्वनिर्मित, मॉड्युलर रचना असते जी साइटवरूनच बांधली जाते आणि स्थापनेसाठी इच्छित ठिकाणी नेली जाते. या कॅबिन स्टील, ॲल्युमिनियम किंवा सँडविच पॅनेलसारख्या साहित्याचा वापर करून बांधल्या जातात, ज्यामुळे टिकाऊपणा आणि हवामानाचा प्रतिकार सुनिश्चित होतो. शहरात अनेक ठिकाणी पोलिस चौक्या पोर्टा कॅबिनमध्ये सुरू आहेत.
जागेअभावी २७ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे पोर्टा कॅबिनमध्ये कार्यान्वित करण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी १७ ते २० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.
डॉ. विजय देवकर, मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका
