नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला केंद्र सरकारच्या मंजूरीचा प्रतिक्षा असताना गत वर्षभरात प्रकल्पाच्या भुसंपादनासाठी एकही रुपया मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती समाेर आली आहे. प्रकल्पाच्या जमीन संपादनासाठी नाशिकला १२० कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत गुरूवारच्या (दि.४) व्हिसीमध्ये प्रकल्पावर चर्चा झाली नसल्याचे कळते आहे.
राज्याच्या सुवर्ण त्रिकोणातील दोन कोन असलेल्या नाशिक व पुणे या शहरांना २३२ किलोमीटरच्या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाने जोडण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची जबाबदारी महारेलवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र, २०१७ पासून मंजूरीच्या अडथळ्यांची शर्यत पार करणाऱ्या प्रकल्पाला अद्यापही केंद्राकडून हिरवा सिग्नल मिळालेला नाही. दरम्यान, जिल्ह्यात सिन्नर व नाशिक या दोेन तालूक्यातून हा मार्ग जाणार आहे. त्यासाठी दोन्ही तालूक्यांमधून २३७ हेक्टर जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र, ४५ हेक्टरचे क्षेत्राचे संपादन झाले आहे. बाधीत शेतकऱ्यांना ५७ कोटी रूपये मोबदला प्रशासनाने वितरीत केला आहे.
जिल्ह्यात रेल्वेमार्गाच्या जमीन संपादनासाठी १२० कोटी रुपयांची गरज आहे. मार्चपूर्वी उर्वरीत जमीनाचे संपदान होणे आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी प्राप्त होणे बाकी असल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. त्यातच उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दुरदृश्यप्रणालीद्वारे घेतलेल्या बैठकीत प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा झाला नसल्याचे कळते आहे. त्यामुळे एकुणच प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह ऊभे ठाकले आहे.
एक परवानगीने अडले काम
प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या महारेलने विविध २०० प्रकाऱच्या परवानग्या मिळवल्या आहेत. राज्यात १०० हेक्टर क्षेत्राचे संपादन पूर्ण झाले आहे. परंतू, केंद्र सरकारच्या पातळीवरील रेल्वेमार्गाच्या मंजूरीसाठीच्या एक परवानगीमुळे रेल्वेमार्गाचे काम अडले आहे. यासर्व घडामोडीत प्रकल्पाची किंमत १६ हजार कोटींवरून वाढून १८ हजार कोटींवर पोहचल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा :
