नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या विभागांमधील अंतर्विरोधामुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम बंद पडल्याचे समोर आले आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबाबत बांधकाम व वित्त विभाग यांच्यातील मतभेदामुळे ठेकेदाराचे चार कोटींचे देयक रखडले आहे. यामुळे ठेकेदाराने काम बंद करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारत विहित मुदतीत पूर्ण होण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जुनी असल्यामुळे तेथे सर्व विभाग सामावून घेण्यास निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीचा अनेक वर्षांपासूनचा मुद्दा मागील पंचवार्षिकमध्ये मार्गी लावला. त्यानुसार 20 कोटींच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर महापालिका व शहर विकास आराखड्यातील तरतुदींनुसार इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यात आल्याने इमारतीचा खर्च 36 कोटींपर्यंत गेला. मात्र, त्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता न घेतल्याने यापूर्वी वित्त विभागाने देयके देण्यास हरकत घेऊन या पुढील देयके सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतरच दिली जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. दरम्यानच्या काळात शासनाकडून पाच कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला असल्याने बांधकाम विभागाने चार कोटींची देयके वित्त विभागाकडे पाठवली आहेत. मात्र, सुधारित प्रशासकीय मान्यता आल्याशिवाय देयके न देण्याची भूमिका कायम ठेवल्याने अखेर ठेकेदाराने मागील देयके मिळेपर्यंत पुढील काम न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
हे आहेत मतभेद…
बांधकाम विभागाच्या मते आधीची प्रशासकीय मान्यता पूर्ण इमारतीला दिली होती. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय पूर्ण इमारतीलाच घ्यावी लागेल, तर यापूर्वी 20 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता घेतली आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता केवळ वाढीव कामासाठीच घ्यावी, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. आम्ही जुन्या दराने देयके देण्यास तयार आहोत. सुधारित प्रशासकीय मान्यता आल्यानंतर नवीन व जुन्या दरातील फरक नंतर अदा करण्यात येतील, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. तर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रकमेपर्यंत देयके अदा करण्यास अडचण नाही, असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. लेखा संहितेनुसार बांधकामाच्या परिमाणांमध्ये वाढ झाली तरी जुन्या मान्यतेएवढ्या रकमेची देयके देऊन होईपर्यंत वित्त विभागाने देयके दिल्याने कोणताही नियमभंग होत नाही, असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे.
ठेकेदाराने बांधकाम थांबवल्याची माहिती नाही. मात्र, त्यांनी तसे करू नये. आता जुन्या दराने देयके देण्यास आम्ही तयार आहोत. सुधारित प्रशासकीय मान्यता आल्यानंतर जुन्या व नवीन दरातील फरक दिला जाईल, अशी आमची भूमिका आहे.
– महेश बच्छाव,
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,
जिल्हा परिषद, नाशिक
