नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मनपा मुख्यालय राजीव गांधी भवन येथे गुरुवारी (दि. १) नाशिक महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यातील पाणी आरक्षण करारनामा अखेर ११ वर्षांनंतर पूर्ण झाला. यामुळे २०४१ पर्यंत नाशिक महापालिकेचा वाढीव पाणी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. करारनामा नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेकडे दुप्पट पाणी बिल आकारणी केली जात होती.
आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी पाणी करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी मनपा पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके, अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता अविनाश धनाईत, कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणकर, पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अरुण निकम उपस्थित होते. करारामुळे मनपाची विनाकारण दुप्पट बिल आकारणीतून सुटका होणार आहे. आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी याप्रश्नी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केल्याने त्यास यश आले आहे. पालकमंत्र्यांच्या बैठकीतही हा विषय मांडण्यात आला होता. अखेर या प्रश्नावर तोडगा निघून करार झाला.
करार करून दंडनीय दराने 2011 पासून करण्यात आलेली पाणीपट्टी व विलंब आकार रद्द करणे आणि २०११ पासून जलसंपदा विभागाने नाशिक मनपास मान्य नसलेल्या थकबाकीपोटी परस्पर वळती करून घेतलेली व महापालिकेस देय असलेली स्थानिक उपकराची रक्कम अदा करावी, अशी मनपाची मागणी होती. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत नाशिक शहरासाठी २०४१ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी ३९९.६३ दलघमी पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. वाढीव पाणी आरक्षण करण्यासाठी महापालिकेने पाटबंधारे विभागासोबत करारनामा करणे आवश्यक होते. त्याकरिता मनपाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च अदा न केल्याचे कारण दर्शवत जलसंपदाने करारनामा प्रलंबित ठेवला होता. तसेच जलसंपदाने २०१८ अखेर १३५ कोटी ६८ लाख सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम मनपाने अदा करण्याबाबत कळविले होते. तसेच सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम अदा केल्याशिवाय करारनामा पूर्ण होणार नाही, अशी भूमिका जलसंपदाने घेतली होती. परंतु, नाशिक शहरासाठी ९ एप्रिल १९९५ च्या मंजुरीनुसार, २०११ पर्यंत १२७.९७ दलघमी पाण्याचे आरक्षण शासनाने मंजूर केलेले आहे. म्हणजेच पाणी आरक्षणाची मूळ मंजुरी २१ फेब्रुवारी २००४ पूर्वीची आहे. तसेच आरक्षण मंजूर करताना त्यात पुनर्वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याची व सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याची अट समाविष्ट नाही. तसेच जलसंपदा मुख्य अभियंत्यांच्या २४ जुलै २००९ च्या सुधारित ज्ञापनानुसार वाढीव आरक्षणापैकी १२७.९७ दलघमी प्रतिवर्ष यापेक्षा जादा पाणी वापरावर मलजलशुद्धीकरण प्रक्रिया करून ६५ टक्के पाणी सिंचनाच्या पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करून द्यायचे आहे. महापालिकेच्या अटीनुसार २०११ नंतरच्या जादा पाणी वापराच्या ६५ टक्क्यांपेक्षा जादा पाणी मलजल शुद्धीकरण प्रक्रिया करून सिंचनासाठी उपलब्ध करून देत आहे. त्यानुसार सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापना खर्च देय होत नाही, असे मनपाने जलसंपदा विभागास वेळोवेळी कळविले होते. असे असताना करारनामा होत नसल्याने मनपास दंडनीय दराने पाणी बिल प्राप्त होत होते.
दर पाच वर्षांनी आढावा
मनपाने मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारून त्यावर प्रक्रिया करून उपसा केलेल्या पाण्याच्या ६५ टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी नदीपात्रात उपलब्ध करून देणे तसेच सिंचन पुनर्स्थापना खर्च टप्प्याटप्प्याने अदा करणे आवश्यक राहणार आहे. सिंचन कपात क्षेत्राचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेऊन सिंचन पुनर्स्थापना खर्च ठरविण्यात येईल. मनपाने केलेला प्रत्यक्ष पाणी वापर आणि प्रक्रिया करून नदीत सोडलेले पाणी यातील फरकानुसार सिंचन कपात क्षेत्र ठरविण्यात येणार आहे.
करारनाम्यातील प्रमुख अटी
– करारनामा हा गंगापूर समूह, दारणा व मुकणे धरण समूहाकरिता २०२२ ते २०२८ या सहा वर्षे कालावधीसाठी लागू असेल.
– नाशिक शहरासाठी आवश्यक पाणी आवश्यकता तसेच घरगुती पाणी वापर व औदयोगिक पाणी वापर व जल दराची आकारणी ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेश तसेच पुनरावृत्ती, सुधारणानुसार लागू असणार आहे.
– नाशिक मनपामार्फत धरणातून उचलण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी स्वतंत्र जलमापक यंत्र बसविणे आवश्यक राहील. तसेच जलमापक यंत्राची देखभाल, दुरुस्ती व प्रमाणीकरण करणे ही मनपाची जबाबदारी राहील.
– महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडील आदेशान्वये पाणी वापराच्या मर्यादा
• पाणी वापराच्या १०० टक्क्यांपर्यंतच्या परिमाणावर- मानक दराने
• १२५ टक्क्यांपर्यंतच्या पाणी वापरावर मानक दराच्या दीड पट दराने
• १२५ टक्के मर्यादेवरील पाणी वापरावर मानक दराच्या तीन पट दराने
• आरक्षणाच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी वापर केल्यास कमीत कमी ९० टक्के परिमाणावर मानक दराने पाणीपटटी आकारणी करण्यात येईल.
• मनपाने पाणीपट्टीच्या बेसिक वॉटर चार्जेसच्या २० टक्के लोकल फंड सेस अदा करणे आवश्यक राहील.
