नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
चुंचाळे येथील पांजरापोळ जागेच्या अहवालासाठीची मुदत संपुष्टात येऊनही अद्यापपर्यंत एकाच विभागाने त्यांचा अहवाल तहसीलदारांकडे सादर केला आहे. या प्रकरणी यंत्रणांकडून वेळकाढूपणा केला जातो आहे. यंत्रणांचा हा प्रकार म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यासारखा आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून चुंचाळे येथील बहुचर्चित जागेवर एमआयडीसी उभारण्यावरून वादंग उभा ठाकला आहे. नाशिकची ऑक्सिजन फॅक्टरी असलेल्या या जागेवर एमआयडीसीला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध दर्शविला आहे. तर काही उद्योजकांकडून जागेसंदर्भात थेट राज्यस्तरावर लॉबिंग केले जात आहे. त्यामुळे हा वाद विकोपाला गेला आहे. या सर्व प्रकरणात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी जागेच्या सर्व्हेसाठी पंधरवड्यापूर्वी नाशिक तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत केली. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १० मेपर्यंतची डेडलाइन दिली होती. मात्र, ही मुदत संपुष्टात येऊनही पशुसंवर्धन वगळता अन्य एकाही विभागाने त्यांचा अहवाल तहसीलदारांकडे सादर केलेला नाही. वनविभागाकडून वृक्षगणना पूर्ण केली आहे. परंतु, झाडांचे लहान, मध्यम व मोठे असे वर्गीकरण सुरू असल्याचे सांगितले जातेय. तर कृषी विभागाने सादर केलेला अहवालात त्रुटी असल्याने तहसीलदारांनी तो दुरुस्त करून सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जलसंपदा विभागाने अजूनही अहवालाबाबत एकही कागद दिलेला नाही. या सर्व विभागांचा अहवाल आल्यानंतरच सविस्तर एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणार असल्याची माहिती तहसीलदार नरेश बहिरम यांनी दिली आहे. त्यामुळे एकीकडे नाशिकची ऑक्सिजन फॅक्टरी वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी व नाशिककर सरसावले असताना यंत्रणा सुस्त असल्याने रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
