नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा प्रशासनाकडे सारूळबाबत मंगळवारी (दि. 29) झालेल्या सुनावणीवेळी खाणपट्टेधारक व क्रशरचालकांनी म्हणणे मांडण्यासाठी पुन्हा एकदा वाढीव वेळ मागितली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी ही विनंती मान्य करत गुरुवार (दि. 1)पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. या प्रश्नी 'तारीख पे तारीख'चा खेळ सुरू असल्याने खाणपट्टेधारकांपुढे झुकणार्या प्रशासनाच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.
सारूळ व परिसरातील अवैध गौण खनिज उत्खननाच्या तक्रारींवरून जिल्हाधिकार्यांनी गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सारूळचे 19 व पिंपळगाव व राजूर बहुलाचे प्रत्येकी एक असे एकूण 21 क्रशर सील केले होते. त्या वेळी प्रशासनाने केलेल्या पाहाणीत या भागातील डोंगरच्या डोंगर उभे कापले जात असल्याचे आढळून आले होते. या प्रकारामुळे जिल्ह्यात अवैध गौण खनिजाच्या मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सारूळबाबत जनसुनावणीचे काम सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे मंगळवारी (दि. 29) झालेल्या सुनावणीच्या वेळी क्रशरचालक व खाणपट्टेधारकांनी सविस्तर म्हणणे सादर करण्याठी पुन्हा एकदा वेळ देण्याची विनंती केली. जिल्हाधिकार्यांनीही तत्काळ दोन दिवसांनंतरची तारीख दिली. मात्र, या सुनावणीत खाणपट्टेधारकांना यापूर्वी 4 आणि 19 नोव्हेंबर अशी दोनदा वाढीव मुदत दिली. त्यानंतर पुन्हा एकदा सुनावणीसाठी नव्याने तारीख देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणी पर्यावरणाचे कारण पुढे करत तातडीने क्रशर सीलची कारवाई करणारे प्रशासन सुनावणीत मात्र, चालढकल करत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या एकूणच कारभारावर पर्यावरणप्रेमींकडून विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
पुन्हा नवीन मुहूर्त?
सारूळ सुनावणीप्रश्नी जिल्हा प्रशासनाने 1 डिसेंबरचा नवीन मुहूर्त काढला आहे. परंतु, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे त्याच दिवशी नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांची आढावा बैठक घेण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे ही बैठक लागल्यास प्रशासन सुनावणीसाठी पुन्हा नव्याने तारीख देण्याची शक्यता आहे.
