नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मनपा प्रशासनाला मार्चअखेर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करावयाचे असून, त्याबाबतची तयारी लेखा व वित्त विभागामार्फत सुरू आहे. प्रत्येक खातेप्रमुखाकडून अंदाजपत्रकाचा ताळेबंद घेतला जात असून, यंदाचे अंदाजपत्रक तयार करताना त्यासाठी शहरातील अर्थतज्ज्ञ तसेच अभ्यासकांकडून मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी १५ मार्चनंतर मनमपाची पंचवार्षिक योजनेची मुदत संपुष्टात आली. यानंतर निवडणुका लागण्याची शक्यता असतानाच ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण यासह विविध कारणांमुळे निवडणुका गेल्या दहा महिन्यांपासून लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे दहा महिन्यांपासून नाशिक महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. फेब्रुवारीत नाशिक महापालिकेला स्थायी समितीसमोर वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करावे लागणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक विभागाकडून आर्थिक ताळेबंद मागवून त्यानुसार अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अंदाजपत्रकाला काहीसा विलंब होणार आहे. अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी मनपाच्या उत्पन्नात वाढ करण्याकरता मनपा प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. अनधिकृत बांधकामे, वापरातील बदल, अनधिकृत बाल्कनी तसेच सामासिक अंतराचा वापर यासह विविध प्रकारच्या कामांची तपासणी मनपाच्या पथकांमार्फत करण्यात येणार आहे. पथकांच्या पाहणीत बेकायदेशीरपणा आढळून आल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. २६ जानेवारीपासून शोधमोहीम सुरू होत आहे. अंदाजपत्रकामध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश असावा, कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य द्यायचे, यासाठी शहरातील अनुभवी, अभ्यासू तसेच अर्थतज्ज्ञ व्यक्तींकडून सल्ला घेतला जाणार आहे.
मनपाच्या मिळकती विकसित करणार
महापालिकेच्या आगामी अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मिळकती विकसित करण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. मागील अंदाजपत्रकात सत्ताधारी भाजपने मनपाच्या महत्त्वाच्या ठिकाणच्या १२ मिळकतींचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यातून मनपाला सुमारे अडीचशे कोटी उत्पन्न मिळणार होते. मात्र, हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसल्याने गुंडाळण्यात आला होता. आता पुन्हा नव्याने प्रस्तावाची चाचपणी होत आहे.
हेही वाचा :
