नाशिक/सिडको : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या सात वर्षांपासून जिल्ह्यातील ६४ कोटींची बिले मंजूर होऊन निधीअभावी पडून आहेत. ३२ कोटींची बिले शिक्षण उपसंचालक यांच्या चौकशीत अडकली आहेत. तर २६ कोटींची रजा रोखीकरणाची बिले कोषागारात पडून आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही हक्काचे पैसे मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासकीय अनास्थेचे बळी ठरत असल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच राज्याचे शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांची पुणे येथे भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडली. जिल्ह्यातील शिक्षकांची फरक बिले निघाली नाहीत. कोविड काळापासून अद्यापही सदरची बिले अडकली आहेत. कोराेनाने शिक्षकांचे जवळचे नातेवाईक दगावले आहेत. त्यात काहींच्या पाल्याचे लग्न, शिक्षण तसेच आई-वडिलांचे आजारपण हे सर्व फरक बिलांवर अवलंबून असताना ती न मिळाल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडल्याची बाब शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. शिक्षण संचालक सूर्यवंशी यांनी २०/४०/६०/८० टक्के फरक बिल, सेवानिवृत्तीचे लाभ सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच देणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करणे आदींबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यावेळी महामंडळाचे पश्चिम महाराष्ट्राचे सचिव एस. बी. देशमुख, माजी शिक्षक आमदार भगवान साळुंखे, दत्तात्रय कदम, राजेंद्र सूर्यवंशी, रवींद्र काकड, शिवाजी पाटील, एम. एन. पाटील आदी उपस्थित होते. दरम्यान, मे अखेरपर्यंत प्रलंबित देयके न मिळाल्यास शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करतील, असा इशारा देशमुख यांनी दिला.
