नाशिक : पुढारी वृत्तसेवाजिल्हा परिषदेने कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची मागणी केलेली नसताना, आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक कामाला 10 टक्के, असा 4.80 कोटी निधी वितरित केला आहे. म्हणजेेच जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाची 48 कोटींची कामे जिल्हा परिषदेला अंधारात ठेवून मंजूर करण्याचा प्रताप आदिवासी विभागाने केल्याचे बोलले जात आहे. या कामांची यादीही या विभागाने जिल्हा परिषदेला दिली आहे.
ग्रामीण भागातील विकासकामांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषद काम करते. त्यामुळे सरकारने ठरवून दिलेले प्राधान्यक्रम, नियम, कामांची निकड व भौगोलिक क्षेत्र बघून जिल्हा परिषद नियोजन आराखडा तयार करते. त्या त्या लेखाशीर्षासाठी मंजूर नियतव्ययानुसार त्या आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी वितरित करण्यासाठी प्रस्तावित केले जाते. जिल्हा नियोजन समितीने निधी वितरित केल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविणे, कार्यारंभ आदेश देणे, ही कामाची पद्धत आहे. तसेच प्रशासकीय मान्यतेशिवाय केवळ लेखाशीर्षनिहाय निधी वितरित करता येतो. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने कामांची एक यादी जिल्हा परिषद जलसंधारण विभागाला पाठविली असून, त्या प्रत्येक कामासाठी 10 टक्क्यांप्रमाणे 4.80 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने प्रचलित पद्धतीबाहेर जाऊन केलेली ही कृती असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावर स्थानिक लेखा परीक्षणात याबाबत आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. त्यातच त्या त्या भागातील आमदारांकडून कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत प्रशासनाला कळविण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये आदिवासी विकास विभागाने रस्त्यांसाठी 21 कोटी रुपये निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यात वर्ग केला होता व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार नसतानाही तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांनी त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
या अनियमिततेचे परिणामआदिवासीबहुल तालुक्यांमधील दायित्वाचे प्रमाण वाढून दरवर्षी मंजूर नियतव्ययातून सर्व निधी ही कामे पूर्ण करण्यावरच खर्ची पडेल. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आराखड्यातील कामे मंजूर करता येणार नाही. निधी मंजूर झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देता येत नसताना, जिल्हा परिषदेला तसे करण्यास सांगितले जात आहे. त्यातून जिल्हा परिषदेला आर्थिक अनियमिततेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
मार्चमध्ये पुनर्नियोजनातून जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला मंजूर केलेला निधी बीडीएस न निघाल्यामुळे राज्य सरकारकडे परत गेला होता. तोच निधी आता परत आला असून, तो जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. - शशांक काळे, नियोजन अधिकारी, आदिवासी योेजना.
हेही वाचा: