नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची राज्य कार्यकारिणी सभा पार पडली. यामध्ये राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांंना त्यांच्या हक्काची जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच मागणीच्या अंमलबजावणीसाठी गोल्फ क्लब पासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत राज्यव्यापी बाईक रॅली काढण्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्रशासन पेन्शन योजनेबाबत अत्यंत उदासिनतेने कार्यवाहीची पावले उचलतांना दिसून येत असून कर्मचा-यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर NPS बाबत विचार विनिमय करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी शासनाने सकारात्मक विचार करून, मा. अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ रोजी अभ्यास समितीची" स्थापना केली. या समितीच्या दोन किंवा तीन बैठका घेण्यात आल्या आहेत. परंतु, गत साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटून सुध्दा राज्यातील NPS धोरणा संदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखद आहे. तर केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सेनादलाला जुनी पेन्शन योजनाच (OPS) कायम ठेवण्यात आली. आहे. खासदार, आमदार यांना देखील आजही नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. यावरून नवीन पेन्शन योजना (NPS) कर्मचा-यांच्या हिताची नाही हे समोर येत आहे. NPS योजनेमार्फत मिळणाऱ्या संभाव्य पेन्शनच्या लाभाचे स्वरूप, कोणतीही शाश्वती न देणारे आहे. फंड व्यवस्थापक यांना पेन्शनच्या जमा रक्कमेतून शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षेसाठी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (NPS) रद्द फरून जुनी परिभाषित पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे हिताचे असल्याचे सर्व कर्मचारी शिक्षकांची धारणा आहे. त्याचप्रमाणे राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा या राज्यांनी तेथील राज्य सरकारी कर्मचा-यांना, नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन, जुनीच परिभाषित पेन्शन योजना (OPS) लागू केली आहे. तर महाराष्ट्र तर पुरोगामी विचारांचे राज्य असल्याने इतर राज्याप्रमाणे NPS बाबतचे सुधारीत धाेरण राज्याने लागू करण्याची मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष, संपर्कप्रमुख, जिल्हा संघटक आदी उपस्थित होते.
