नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नाशिक महापालिकेच्या सेवा प्रवेश व बिंदू नियमावलीच्या प्रस्तावाची शासनस्तरावर अखेर छाननी सुरू झाली आहे. यामुळे महापालिकेतील प्रलंबित नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महापालिकेतील सेवा प्रवेश नियमावलीचा प्रस्ताव २०१७ पासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे. सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर नसल्यामुळेच महापालिकेच्या सुधारित आकृतीबंधाच्या प्रस्तावाला शासनाने अद्याप हिरवा कंदील दाखविलेला नाही. त्यामुळे नोकरभरतीला मान्यता मिळू शकलेली नाही. नाशिक महापालिकेचा 'ब' संवर्गात समावेश होऊन आता बरीच वर्षे उलटल्यानंतरही क संवर्गातील आस्थापन परिशिष्ट कायम आहे. त्यातही या परिशिष्टातील विविध संवर्गातील ७, हजार ९२ मंजूर पदांपैकी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची २,६०० हून अधिक पदे सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीसह विविध कारणांमुळे रिक्त आहेत. मनपात सद्यस्थितीत जेमतेम ४,५०० अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर कामाचा ताण वाढला आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चाचे कारण देत महापालिकेतील नोकरभरतीला शासनाकडून मंजूरी दिली जात नव्हती. किमान अत्यावश्यक सेवा असलेल्या आरोग्य-वैद्यकीय, अग्निशामक, तांत्रिक संवगार्तील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती व्हावी, यासाठी प्रशासनाने पाठपुरावा केल्यानंतर आरोग्य-वैद्यकीय, अग्निशमन विभागातील काही पदांच्या भरतीला शासनाने मान्यता दिली. मात्र ही भरतीदेखील सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर नसल्यामुळे अडखळली. सेवा प्रवेश नियमावलीच्या प्रलंबित प्रस्तावाला प्रशासनाच्या पाठपुराव्यामुळे आता चालना मिळाली आहे. या प्रस्तावाची नगरविकास विभागाकडून छाननी सुरू झाली आहे. प्रस्तावातील काही त्रुटींबाबत नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला विचारणा झाली होती. त्यामुळे पालिकेतील आस्थापना विभागातील प्रतिनिधीने बुधवारी(दि.२८) मंत्रालयात हजेरी लावत आवश्यक माहितीचे सादरीकरण केले. त्यामुळे शासनाकडून सेवा प्रवेश नियमावली लवकरच मंजूर केली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, प्रलंबित नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
वैद्यकीय, अग्निशमनची भरती होणार : महापालिकेच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने गेल्यावर्षी आरोग्य-वैद्यकीय, अग्निशमनसह अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित ८७५ नवीन पदांना मंजुरी दिली होती. परंतु, वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे या पदांच्या भरतीला मंजुरी मिळू शकलेली नव्हती. आस्थापना खर्चाची अट वगळून भरतीसाठी ३४८ पदांना मंजुरी दिली गेली. परंतु, सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर नसल्यामुळे या पदांचीही भरती रखडली होती. आता नियमावली मंजूर झाल्यास महापालिकेतील नोकरभरतीचा प्रलंबित प्रश्नही मार्गी लागू शकणार आहे.
शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या मनपातील सेवा प्रवेश नियमावलीच्या प्रस्तावाची नगरविकास विभागाने छाननी सुरू केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाबाबत महापालिकेकडून माहिती मागविली होती. त्यामुळे आस्थापना विभागातील कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी मंत्रालयात हजेरी लावतसंबंधित आवश्यक माहिती नगरविकास विभागाला सादर केली आहे. – मनोज घोडे-पाटील, उपायुक्त (प्रशासन).
