नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या नवी व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन व महावितरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यामध्ये रूफटॉप सोलर योजना राबविण्यात येत आहे. या याेजनेंतर्गत ग्राहकांनी रूफटॉप सोलर घराच्या छतावर बसविल्यास ग्राहकांच्या वीजबिलात बचत होणार असून, उत्पन्नदेखील मिळणार आहे. त्यामुळे महावितरणने योजनेच्या प्रचार-प्रसारावर भर देताना त्याबाबतची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर दिला आहे.
महावितरणचे मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगड येथे रूफटॉप सोलर वितरण एजन्सीच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी ऑनलाइनद्वारे बैठकीत सहभाग नोंदविला. केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत घरगुती ग्राहक आणि गृहनिर्माण संस्थांना रूफटॉप बसविण्याकरिता अनुदान देण्यात येत आहे. यात घरगुती ग्राहकांना १ ते ३ किलोवाॅट क्षमतेपर्यंत प्रकल्प खर्चाच्या प्रमाणात ४० टक्के तसेच ३ किलोवाॅटचे वर ते १० किलोवाॅटपर्यंत खर्चाच्या प्रमाणात २० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. गृहनिर्माण संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटनाकरिता १ किलोवाॅट ते ५०० किलोवाॅटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या प्रमाणात २० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत एकूण प्रकल्प खर्चापैकी अनुदानाची रक्कम वगळता उर्वरित रक्कम ग्राहकांनी निवडलेल्या संबंधित एजन्सीला द्यायची असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.
नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक : रूफटॉप सोलरमध्ये महाराष्ट्राचा देशात प्रथम येण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. एजन्सीने जास्तीजास्त ग्राहकांकडे रूफटॉप सोलर बसविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अनुदान प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या त्रुटींसंदर्भात कर्मचारी व एजन्सी प्रतिनिधी यांना मार्गदर्शन करून अनुदान प्रक्रिया अधिक गतिमान करावी, अशा सूचना विजय सिंघल यांनी केल्या. तसेच एजन्सींना क्षेत्रीय स्तरावरावर येणाऱ्या अडचणींचे निवारणासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
