नाशिक : काळ्या यादीतील ठेकेदारांना आहारपुरवठ्यास मुदतवाढ दिल्याने शिवसेनेकडून प्रश्न उपस्थित

नाशिक : मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याविषयी निवेदनाव्दारे प्रश्न उपस्थित करताना मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते तसेच माजी गटनेते विलास शिंदे.

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

मनपा शाळा तसेच खासगी शाळांना बचतगटांमार्फत शालेय पोषण आहारपुरवठा करण्यासाठी काळ्या यादीतील जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याविषयी मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते तसेच माजी गटनेते विलास शिंदे यांनी मनपा आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

नाशिक : 'मविप्र'ला हजार कोटींच्या पुढे नेण्यासाठी साथ द्या :नीलिमा पवार

महापालिका हद्दीतील मनपा शाळा तसेच खासगी अनुदानित शाळांना सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे आदेश निर्गमित केले होते. सेंट्रल किचनची संकल्पना ही एक मध्यवर्ती किचन व त्यातून सर्व शाळांना पुरवठा अशी होती. मात्र, या योजनेस तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हरताळ फासून आपल्या मर्जीतील १३ ठेकेदारांना आहार पुरवठ्याच्या कामाचे वाटप केले. यासंदर्भात अनेक शाळा व पालकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानुसार तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी चौकशी समिती नेमली होती. आहार पुरवठ्यात अनेक त्रुटी आढळल्याने १३ ठेकेदारांचा ठेका रद्द करण्यात आला. यानंतर महासभेने २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी बचतगटांना पूर्ववत आहार पुरवठ्याचे काम देण्याचा ठराव पारीत केला. त्यास ठेकेदारांनी मंत्रालयातून काही काळासाठी स्थगिती आणली. तसेच काही ठेकेदार उच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता महासभेच्या ठरावानुसार मनपाला निविदा काढण्यास परवानगी दिली होती. २६ मे २०२२ रोजी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली व दि. १६ जून २०२२ रोजी निविदा उघडून छाननी करण्यात आली. अनेक छोटया बचतगटांनी किचनशेड भाडयाने घेऊन तसेच कर्ज काढून सर्व अटींची पूर्तता केली. मात्र, अदयापपर्यंत बचतगटांना कामाचे वाटप झालेले नाही. अजूनही जुन्या ठेकेदारांकडूनच काम करून घेतले जात आहे.

२१ दिवसांपेक्षा जास्त मुदतवाढ कशी

१३ पैकी अनेक ठेकेदार काळ्या यादीतील असल्याने उच्च न्यायालयाने २१ दिवसांपर्यंतच संबंधित ठेकेदारांकडून काम करून घेण्यास मुदत दिलेली होती. असे असताना गरीब बचतगटांना कामापासून रोखून काळ्या यादीतील ठेकेदारांना कार्यकाळ वाढवून देण्यामागे शिक्षण विभागाचे हितसंबंध गुंतले आहे का, अशी शंका मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते तसेच माजी गटनेते विलास शिंदे यांनी उपस्थित केली.