नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय सेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले मंजूर करण्याची कामे जिल्हा रुग्णालयाकडे येत असतात. मात्र पोलिसांच्या बिलांमध्ये फेरफार केल्याबद्दल रुग्णालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने तसेच बिल मंजुरीसाठी पैसे घेतल्याचे आरोप होत असल्याने ही जबाबदारी कोणी घेत नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी देऊनही ते काम करण्यास अनूत्सूक दिसत आहे.
ग्रामीण पोलिस दलातील सफरींग प्रमाणपत्रातील त्रुटी समोर आल्यानंतर याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्यात तत्कालीन अतिरीक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांविरोधातही गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणी गुन्हे शाखेने तपास करताना रुग्णालयातील डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी केली. हा चौकशीचा ससेमीरा अद्याप सुटलेला नसून अनेकांनी अटक टाळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे बिलांची जबाबदारी घेतल्यास पुन्हा गैरप्रकार झाल्यास कारवाईचे बालंट येऊ नये, यासाठी बिलांची जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याचे उघड झाले आहे. तसेच बिल मंजुर करण्याच्या मोबदल्यात पैशांची मागणी हाेत असल्याचे आरोप होत असल्याने जबाबदारी घेतल्यास गैरव्यवहार केल्याचा ठपका येऊ शकतो या भितीपोटीही अनेकांनी वैद्यकीय बिलांची जबाबदारी स्विकारण्यास नकार दिल्याचे सुत्रांनी सांगितले. त्यामुळे सुमारे दीड महिन्यापासूनचे वैद्यकीय बिले प्रलंबित असून अनेक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी बिलांसाठी जिल्हा रुग्णालयात फेऱ्या मारताना दिसत आहेत.
जबाबदारीबाबत निर्णय घ्या!
रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याने जिल्हा शल्यचिकित्सकांना पत्र लिहीत बिलांच्या जबाबदारीबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केल्याचे उघड झाले आहे. या पत्रात वैद्यकीय बिलांची नोंदणी झाल्यानंतर बिलांची जबाबदारी असलेला कर्मचारी ३ मे पासून बिले स्विकारत नसल्याचा उल्लेख आहे. बिलांचा निपटारा होत नसल्याने संबंधित बिले मी दाबून ठेवल्याचा ठपका येऊ शकतो अशी भिती या कर्मचाऱ्याने पत्रात वर्तवली आहे. त्यामुळे कारवाईची आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या भितीमुळे बिलांची जबाबदारी घेण्यासाठी कर्मचारी मिळत नसल्याचे उघड झाले आहे.
हेही वाचा :
