नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असून, अद्यापही राज्यातील नामांकित शाळा आदिवासी विकास विभागाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यातच नवीन नामांकित शाळांना मान्यता न देण्याचे धोरण राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. त्यामुळे जुन्या नामांकित शाळांमध्ये नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नसून, केवळ यापूर्वी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच शालेय अभ्यासक्रमाचे धडे गिरवता येत आहेत.
नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या धर्तीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून नामांकित निवासी इंग्रजी शाळेत मोफत शिक्षण योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत २०१९ पूर्वी राज्यात १७२ शाळा कार्यरत होत्या. मात्र, आवश्यक सुविधा न पुरविल्याचा ठपका ठेवून २४ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. सध्या राज्यातील निवडक १४८ नामांकित निवासी शाळांमधून सुमारे ४८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाल्यानंतरही नामांकित शाळांची निश्चितीची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या राज्य शासनाच्या बैठकीत नवीन नामांकित शाळांना मान्यता देऊ नये. तसेच एकलव्य निवासी शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या आश्रमशाळांमध्ये प्राधान्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा. त्यानंतर उर्वरित विद्यार्थ्यांचा नामांकित शाळांमधील प्रवेशाबाबत विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रेंगाळले आहेत. दरम्यान, सध्या कार्यरत असलेल्या नामांकित शाळांची तपासणी करून विद्यार्थी देण्यात येणार आहे. निकषात न बसणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. त्यामुळे या शाळांची संख्या कमी होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
६४ कोटी रुपये प्राप्त : नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशित प्रतिविद्यार्थी सुमारे ६० हजार रुपये संबंधित संस्थांना अदा करण्यात येते. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे ३७० कोटी रुपये खर्च होतो. सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या हप्त्याचा ६४ कोटी २९ लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. जुन्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांपोटी हा निधी वितरित केला जाणार आहे.
