सतीश डोंगरे : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकच्या सातपूर, अंबड या प्रमुख औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना जागाच शिल्लक नसल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात या वसाहतीत वर्षानुवर्षांपासून तब्बल ५७ कंपन्या बंद स्थितीत असून, अनेकांनी औद्योगिक वसाहतीतच राहण्यासाठी बंगले बांधल्याचे वास्तव आहे. विशेष बाब म्हणजे गेल्या १६ वर्षांपासून याबाबतचे सर्वेक्षणच झाले नसल्याने याबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा एमआयडीसी प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र एमआयडीसीचा हा दावा अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरत आहे.
उद्योगांसाठीच्या जागेवरून सध्या नाशिकच्या उद्योग तथा राजकीय क्षेत्रात चांगलेच रणकंदन बघावयास मिळत आहे. पांजरापोळची जागा उद्योगांना उपलब्ध करून द्यावी, याकरिता राजकारणी अन् उद्योजकांचा एक गट प्रयत्नशील आहे. मात्र, सातपूर-अंबड या औद्योगिक वसाहतीत बंद करखाने तसेच इतरही बरीच जागा उपलब्ध असताना पांजरापोळसाठीचा अट्टहास कशाला, असा प्रश्न नाशिककरांकडून उपस्थित केला जात आहे. नाशिकमध्ये 70 च्या दशकात सातपूर औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली. तेथे उद्योगांना जागा अपुरी पडू लागल्यावर अंबड औद्योगिक वसाहत सुरू झाली. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात नऊ औद्योगिक वसाहती असून, इतरही ठिकाणी जागा संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे व विमानसेवा या कनेक्टिव्हिटीचा विचार करून सातपूर-अंबड किंवा या वसाहतीलगत भूखंड मिळावा अशी उद्योजकांची मागणी आहे. मात्र, याठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्याचे एमआयडीसीकडून सांगितले जात असल्याने, या उद्योजकांसमोर पेच निर्माण होत आहे. पर्यायाने बहुतांश उद्योग बाहेर जात असून, अनेकांनी आपल्या उद्योगांचा विस्तार थांबविला आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, सातपूर औद्योगिक वसाहतीत १ हजार ३७५ कारखाने आहेत. त्यातील २६ कारखाने गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद स्थितीत आहेत, तर अंबडमधील १ हजार ५५४ कारखान्यांपैकी ३१ कारखाने बंद आहेत. कारखाने बंद पडण्याची कारणे अनेक असली, तरी या कारखान्यांची कित्येक एकर जागा अडकून आहे. यातील काही कारखान्यांची प्रकरणे ऋणवसुली प्राधिकरणात प्रलंबित असल्याने ते ताब्यात घेण्यात अनेक अडचणी येत असल्याचे एमआयडीसीकडून सांगितले जाते. एकंदरीत नव्या किंवा विस्तारासाठी उद्योगांना जागाच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र बंद कारखान्यांची कित्येक एकर जागा पडून आहे. दुसरीकडे सातपूर आणि अंबड वसाहतीत अनेकांनी उद्योगांच्या जागेवर अनधिकृतपणे बंगले बांधले आहेत. एकट्या सातपूर औद्योगिक क्षेत्रात ३३ भूखंडांवर अनधिकृत बंगले उभारण्यात आले आहेत. या सर्वांना एमआयडीसीने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी १५ जणांवर गुन्हाही दाखल केला आहे. मात्र, तरीही हे भूखंड अद्यापपर्यंत उद्योगांसाठी ताब्यात घेतले गेलेले नाहीत.
– सातपूर औद्योगिक क्षेत्रात ३३ भूखंडांवर अनधिकृत बंगले
– सातपूरमधील १,३७५ पैकी २६ कारखाने बंद
– अंबडमधील १,५५४ पैकी ३१ कारखाने बंद
हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला फाटा
औद्योगिक वसाहतीतील एखादा उद्योग बंद पडल्यास संबंधित भूखंड दुसऱ्या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याबाबत एक प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे. प्रक्रियेनुसार संबंधित भूखंडाच्या वाढीव दराच्या 10 टक्के रक्कम औद्योगिक विकास महामंडळाकडे भरावी लागते. रक्कम भरल्यानंतरच भूखंड अन्य कंपनीकडे हस्तांतरित होतो. गेल्या 10 वर्षांत किती कंपन्यांनी हे शुल्क भरले, या तपशीलातून बंद कंपन्यांचा गोषवारा मिळू शकतो. मात्र, महामंडळाकडे याबाबतची आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
बिल्डर्सकडून भूखंड विक्री
सातपूर-अंबडमधील बंद पडलेल्या कंपन्यांचे भूखंड अन्य उद्योगांना न देता बिल्डर्सला देऊन त्याचे तुकडे करून विक्री करण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून सर्रास सुरू आहेत. महामंडळाला असे करण्याची परवानगी नसताना, शासकीय नियमांत बसवून असे 'उद्योग' केले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे रिकाम्या भूखंडांचे तुकडे न करता ते मोठ्या कंपन्यांसाठीच राखीव ठेवावेत, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. यासंदर्भात गेल्या झूम बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी सूचना केली आहे.
हेही वाचा :
