नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्यानंतर तब्बल आठ दिवसांनी शासकीय कार्यालये गजबजली आहेत. मंगळवारी (दि.२१) कामावर रुजू झाल्यानंतर आठवड्याभराची पेन्डसी निकाली काढण्यावर कर्मचाऱ्यांनी भर दिला. कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांची लगबग पाहायला मिळाली.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते. कर्मचारी संघटना मागणीवर ठाम असल्याचे पाहून सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. शासनाच्या आश्वासनानंतर सोमवारी (दि.२०) दुपारनंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. त्यामुळे मंगळवार (दि.२१)पासून सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ९० टक्क्यांच्या वर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही सकाळपासून लगबग होती. संपकाळात रखडलेल्या सातबारा नोंदी, पीक पंचनामे, विविध प्रकारचे दाखले वितरणसह निरनिराळ्या परवानगींच्या फायली हातावेगळ्या करण्याकडे कर्मचाऱ्यांचा कल होता. जिल्हा लेखा व कोषागार विभागातही सकाळपासून विविध प्रकारची बिले सादर करून घेण्यासह गेल्या आठवड्याभरापासून प्रलंबित असलेले अनुदान, प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांची आजारासह अन्य योजनांचा निधी वितरणाचे काम सुरळीत सुरू झाले. ३१ मार्चपूर्वी दाखल सर्व बिले निकाली काढण्यावर कोषागार विभागाचा भर आहे. जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास भवन, परिवहन, माहिती व जनसंपर्क विभाग, कृषीसह अन्य कार्यालयांमध्ये ही दैनंदिन कामकाज नियमित सुरू झाले. यावेळी पेन्डसीचा निपटारा करण्यावर कर्मचाऱ्यांनी भर दिला. कर्मचारी कामावर परतल्याने सर्वसामान्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. आठ दिवसांपासून रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली.
नोटीस मागे घेणार
संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने कारणे नोटीस बजावल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेताना शासनाने सदर नोटीस मागे घेण्याची तयारी दर्शविली असून, तशा तोंडी सूचना जिल्हास्तरावर केल्या आहेत. मात्र, जोपर्यंत लेखी आदेश येत नाही, तोवर नोटीस मागे घेणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, संपकाळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. यासंदर्भातही शासनपातळीवर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
