नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
इतिहासाची साक्ष देणारे जिल्ह्यातील गड-किल्ले, मंदिरे, संरक्षित स्मारके तसेच वास्तूंचे संवर्धन केले जाणार आहे. त्याकरिता जिल्हा नियोजन समितीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
शासनाने गेल्या वर्षी १४ डिसेंबरला आदेश काढत राज्यभरातील गड-किल्ले, मंदिरे, संरक्षित स्मारक व वास्तूंच्या संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हा नियाेजन समितीअंतर्गत पुढील तीन वर्षांसाठी ३ टक्के निधीची तरतूद करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १८ कोटींच्या निधीची तरतूद केली.
केंद्र शासनाच्या अखत्यारित भारतीय पुरातत्त्व विभागामार्फत २८८ राष्ट्रीय स्मारकांचे जतन करण्यात येते. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाकडून ३८७ स्मारके संरक्षित घोषित केलेली आहेत. त्यामध्ये धाराशीव व घटोत्कच लेणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्यासारखे किल्ले तसेच जेजुरी गड, निरानृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी व अन्य मंदिरे, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदी महापुरुषांची जन्मस्थळे व गेट वे ऑफ इंडिया अशा स्मारकांचा समावेश आहे. मात्र, या स्मारकांसाठी राज्यस्तरीय योजनांमधून उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी कमी पडतो आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक निधीतून नाशिकमधील स्मारकांसाठी १८ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीमुळे जिल्ह्यातील वारसास्थळांचे संवर्धन होतानाच आपला इतिहास पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार आहे.
त्र्यंबकेश्वरचा समावेश
शासनाने काढलेल्या आदेशात जागतिक वारसास्थळ असलेल्या अजिंठा-वेरुळ लेणी, रायगड व सिंधुदुर्गसारखे किल्ले, गडचिरोली जिल्ह्यातील श्री मार्कंडेय तसेच श्री त्र्यंबकेश्वर यासारखी मंदिरे आहेत. तसेच चंद्रपूर, बल्लारपूर येथील किल्ले, राजुरा येथील श्री सिद्धेश्वर मंदिर, भद्रावती येथील विजासन लेणी, मध्ययुगीन दर्गे व मकबरे यासह वसाहतकालीन स्थापत्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा :
