नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिडको विभागातील त्रिमूर्ती चौक ते सिटीसेंटर चौक आणि सिटीसेंटर ते मायको सर्कल या दोन्ही उड्डाणपुलांची कामे रद्द करण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला असला, तरी प्रशासन आणि या पुलांचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीत वाद सुरू आहे. संबंधित कंपनीकडून मनपाचे पत्र स्वीकारले जात नाही आणि दुसरीकडे कार्यारंभ आदेश देऊनही काम केले जात नसल्याने अखेर मनपा बांधकाम विभागाने ठेकेदाराला प्रतिदिन एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याची नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मनपाने दोन्ही उड्डाणपुलांसाठी २५० कोटींच्या निधीची तरतूद केली होती. परंतु, उड्डाणपूल व्हावे की नाही, यावरून शिवसेना आणि भाजपमधील लोकप्रतिनिधी तसेच पदाधिकाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला होता. वाहतूक सर्वेक्षण न करताच पुलांची कामे घेतल्याची बाब समोर आली होती. तसेच विशिष्ट ठेकेदारांना समोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविणे, सिमेंटच्या दर्जाची प्रतवारी वाढवण्याच्या नावाखाली ४४ कोटींची प्राकलनात वाढ करणे, स्टार रेट लावून दर वाढवणे अशा अनेक कारणांमुळे दोन्ही उड्डाणपूल पहिल्या दिवसांपासूनच वादात सापडले होते. अखेर याबाबत माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती.
तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेत आढावा बैठक घेत त्यात उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी मायको सर्कल येथील उड्डाणपूल रद्द केला, तर सिडकोतल्या उड्डाणपुलाची गरज आहे का, याची चाचपणी केली होती. जुलै २०२२ मध्ये याबाबत सर्वेक्षण करणाऱ्या आयआयटी पवईने उड्डाणपुलाची गरज नसल्याचा अहवाल दिल्यानंतर त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाणपूलही रद्द करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला आयुक्तांनी दिले होते. त्यानंतरही संबंधित ठेकेदाराकडून काम करवून घेण्याची तयारी मनपा प्रशासनाने दाखविली होती. परंतु, आता दोन्ही पुलांची कामे रद्द करण्यात आली आहेत.
दंडात्मक कारवाईसाठी ही कारणे
ठेकेदार कंपनी महापालिकेचे आदेश रद्दचे पत्र स्वीकारत नसल्याने बांधकाम विभागाने एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कराराप्रमाणे २०२४ पर्यंत दोन्ही उड्डाणपुलांचे काम करणे अपेक्षित होते. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ५६ टक्के काम होणे अपेक्षित होते. परंतु, आतापर्यंत प्रत्यक्षात कामच सुरू झालेले नाही. कार्यारंभ आदेश देऊन २० महिने उलटले आहेत. मात्र काम सुरू झालेले नाही. नियमानुसार सिगमेंट तयार करण्याचा प्लान्ट काम असलेल्या ठिकाणापासून १०० किमी अंतराच्या परिघात असावा, असा नियम आहे. परंतु, संबंधित प्लान्ट नाशिक शहरापासून २५५ किमी असल्याची कारणे दंडात्मक कारवाई करताना दिली आहेत.
हेही वाचा :
