नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शेतकऱ्यांच्या बेकायदेशीर जमीन जप्ती व लिलाव प्रक्रियेविरोधात जिल्ह्यातील शेतकरी शुक्रवारी (दि.२५) एकवटले. यावेळी शेतकरी संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माेर्चा काढत बँकेच्या कारवाईचा निषेध नोंदविला. यावेळी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून त्यांचे लिलाव थांबवावे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
जिल्ह्यातील ६५ हजार शेतकऱ्यांविरोधात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक व तालुकास्तरीय सहाय्यक निबंधक यांनी अन्यायकारक व बेकायदेशीर कारवाई केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. बँकेने कारवाईसाठी वापरलेल्या नियमांनुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा उताऱ्यावरील नावे कमी करून बँक विविध विकास कार्यकारी सहकारी संस्थेची नावे भोगवटदार सदरात लावत आहे. या कारवाईचा आनुषंगिक खर्चही कर्जखात्यात टाकला जातोय. संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी १ जूनपासून ईदगाह मैदान येथे आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या ८८ दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू असून, त्यात कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (दि.२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विभागीय सहनिबंधक तसेच जिल्हा बँकेवर मोर्चा काढून निवेदन दिले.
निवेदनावर समितीचे राज्य अध्यक्ष भगवान बोराडे, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर मोगल, दिलीप पाटील, कैलास बोरसे, विश्राम कामाले, जसराज कौर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले.
या आहेत मागण्या
शेतकरी संघटना समन्वय समितीने दिलेल्या निवेदनात शेतोपयोगी वाहने व शेतकऱ्यांच्या सातबारावर त्यांच्या नावाऐवजी बँकेचे किंवा विविध विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया थांबवावी. शासनाने हस्तक्षेप करत जिल्हा बँकेकडून केली जाणारी कारवाई थांबवावी.
हेही वाचा :
