नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस प्राप्त नऊशे कोटींपैकी सहाशे कोटी रुपयांचे शेतकर्यांना कर्ज दिले, तर उर्वरित तीनशे कोटी रुपये बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी देण्यासाठी वापरण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकरणी महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली व कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (दि. 9) खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठक पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार शेतकर्यांना दोन लाखांपर्यंत पीककर्ज माफ करण्यात आले. नाशिक जिल्ह्यात एक लाख 46 हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले. राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकेला नऊशे कोटी मिळाले. त्यापैकी सहाशे कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले. उर्वरित तीनशे कोटीही जिल्हा बँकेने शेतकर्यांना कर्ज देण्यासाठी वापरणे बंधनकारक होते, पण हे पैसे जिल्हा बँकेने ठेवी परत करण्यासाठी वापरले. याची गंभीर दखल पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतली असून, महसूल आयुक्तांना या संपूर्ण प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नोटबंदीतील 350 कोटीही रडारवर : नोटबंदीच्या काळात 2017 मध्ये नाशिक जिल्हा बँकेने सहाशे पन्नास कोटी रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे बदलण्यासाठी पाठवल्या होत्या. त्यापैकी केवळ तीनशे कोटींच्या नोटा बदलून दिल्या. उर्वरित साडेतीनशे कोटींच्या नोटांवर रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेत नोटा बदलून देण्यास नकार दिला. हा संचालकांचा पैसा असल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणाचीही महसूल आयुक्तांनी चौकशी करावी, असे आदेश पालकमंत्री भुजबळांनी दिले. तसेच, ट्रॅक्टर लिलाव प्रक्रियेवर बोट ठेवत नेहमीच्या लिलावधारकांना प्राधान्य दिले जात असून, त्याबाबतदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
