नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरात होणार्या रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता योग्य राहावी यासाठी मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी संबंधित सर्वच ठेकेदारांशी संवाद साधत सूचना केल्या. यानंतरही ठेकेदारांनी रस्त्यांचा दर्जा न सांभाळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्याची तंबी आयुक्तांनी दिली. आयुक्त पवार यांनी मुंबई महापालिकेत असताना काही ठेकेदारांना जेलची हवा दाखविली आहे.
मुंबई पालिकेत या प्रकरणी ठेकेदारांबरोबरच दोन अधिकार्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यानंतर शहरातील अंतर्गत व बाह्य रिंग रोड आणि इतरही रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा सांभाळला गेला नाही. यामुळे दोन ते तीन वर्षांच्या आतच अनेक रस्त्यांची वाट लागली आहे. डॉ. गेडाम यांनी रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी थर्ड पार्टी संस्थेची नेमणूक केली होती. यामुळे अनेक ठेकेदार सुतासारखे सरळ झाले होते. ठेकेदाराबरोबर झालेल्या करारानुसार रस्त्यांची कामेच होत नसल्याचे चित्र दिसून येते. केवळ अस्तारीकरण करून रस्त्यांची कामे झाल्याचे दाखवून ठेकेदार आणि संबंधित काही अधिकारी लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम करत असून, त्याला काही नगरसेवकांचीही साथसंगत आहे. त्यामुळेच अशी निकृष्ट दर्जाची कामे होत आहेत. दरवर्षी 150 ते 200 कोटींची रस्त्यांची कामे होतात. त्यात खड्डे बुजविण्यासाठीदेखील दरवर्षी 30 ते 35 कोटींचा खर्च केला जातो. यामुळे मनपा हे केवळ ठेकेदारांसाठी कमविण्याचे साधन झाले आहे.
गेल्या दोन वर्षांत नाशिक शहरात जवळपास 600 कोटींहून अधिक निधी रस्त्यांवर खर्च झाला आहे. या कामांचा दर्जा टिकविण्यासाठी आयुक्तांनी कंबर कसली असून, सध्या 450 कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगानेच आयुक्तांनी प्रमुख ठेकेदारांची बैठक घेत ठेकेदारांच्या तक्रारीवजा सूचना ऐकून घेतल्या. निविदा प्रक्रियेत निश्चित केलेले काम एकही अर्धवट वा निकृष्ट दर्जाचे होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना आयुक्तांनी ठेकेदारांना केली आहे.
