नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
सिन्नर नगर परिषदेने राबविलेली कडवा पाणीपुरवठा योजना व घनकचरा प्रकल्पासाठी जागा खरेदीत झालेल्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशात लक्षवेधी उपस्थित करून चौकशीची मागणी केली आहे. मुख्याधिकार्‍यांचे निलंबन अथवा बदली करून त्यांचीदेखील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सिन्नर नगर परिषदेने 11-12 वर्षांपूर्वी 82.50 कोटी रुपये खर्च करून सिन्नर शहर व उपनगरांसाठी 24 तास अखंडित पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली. योजनेच्या कामात अनेक त्रुटी, अनियमितता असतानाही नगर परिषदेने 12 वर्षांत ठेकेदाराला नोटीस काढलेली नाही, दंड केलेला नाही. ठेकेदार मेन्टेनन्स किंवा हस्तांतरणासाठी न्यायालयात गेला या नावाखाली कुठलीही कारवाई केली नसल्याचे आमदार कोकाटे यांनी अधोरेखित केले. आजही सिन्नरला 8-10 दिवस पाणी मिळत नाही. योजना जवळपास फेल गेल्यासारखी आहे. एकीकडे सांगतात योजना 100 टक्के पूर्ण झाली आणि दुसरीकडे फक्त 25 कि.मी.ची हायड्रोलिक टेस्टिंग झाली असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे नगर परिषदेच्या उत्तरात विसंगती असल्याचे आमदार कोकाटे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नगरविकास विभागाने नगररचना विभागाची 5 एकर जागा आरक्षित केलेली असताना नगर परिषदेने सध्याच्या घनकचरा प्रकल्पाशेजारील 2 एकर जमीन खरेदी केली. ही जागा शेतकर्‍यांकडून नगरसेवकांच्या हाताखाली 500 रुपये रोजाने काम करणार्‍या मजुरांच्या नावाने 87 लाख 50 हजारांना खरेदी केली. त्यांच्या खात्यात 87 लाख 50 हजार रुपये आले कुठून ? याची चौकशी केली नाही. तीच जमीन नगर परिषदेने 1 कोटी 84 लाख 92 हजार रुपयांना विकत घेतली. दोन महिन्यांत 97 लाख 42 हजारांची कॉस्ट वाढली. जमिनीची किंमत दोन महिन्यांत 200 टक्के कशी वाढली ? असा सवाल उपस्थित करून या व्यवहारात सरळ-सरळ अपहार झालेला आहे. त्यास मुख्याधिकारी, तत्कालीन नगरसेवक, टाउन प्लॅनिंगचे अधिकारी, मूल्यनिर्धारण अधिकारी जबाबदार आहे. असे मत आ. कोकाटेंनी मांडले.
ना. सावंत यांचे उत्तर
आ. कोकाटेंच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, आ. कोकाटेंनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीत अनेक मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा पाणीपुरवठा योजनेचा असून वस्तुस्थिती खरी आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. कायदेशीर बाबी तपासून निर्णयाचा परिणाम लोकांच्या पाण्यावर, जीवन-मरणावर होणार असेल, तर त्यावर विचार करून शासन उच्च न्यायालयात भूमिका मांडेल.
गैरव्यवहार तपासणार
घनकचरा प्रकल्पासाठी जागा घेताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विभाग, विकास यंत्रणा, नाशिक नगररचना, मूल्यनिर्धारक यांची सहमती घेऊनच जागा घेतली. वाटाघाटीने जागा घेतली हे शासन आणि नगरपालिकेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. परंतु यात काही गैरप्रकार असल्यास त्याची तपासणी करण्यात येईल. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट, सीओएपीने केले. त्यांचा अहवाल शासनाकडे असल्याचे सांगितले.
आमदार कोकाटे यांचे प्रतिप्रश्न
ना. सामंत यांच्या उत्तरावर बोलताना आ. कोकाटे म्हणाले, उत्तरामध्ये रोजंदारीच्या कामगाराच्या खात्यात एवढे पैसे कसे आले याची चौकशी नाही, 1 कोटी 84 लाख 92 हजारांना नगर परिषदेने जमीन कशी घेतली याची चौकशी नाही, नगर परिषदेने दिलेले पैसे कोणाच्या खात्यात गेले, त्या खात्यातून कोणाच्या खात्यावर वर्ग झाले याची चौकशी नाही. पैशांचा अपहार झाला त्याची चौकशी झाली पाहिजे. शासनाने चौकशी अधिकारी म्हणून नेलेले प्रांताधिकारी सध्या नगर परिषदेचे प्रशासक आहेत. त्यांनीच शासनाला रेफर केले की, ऑडिट विभागामार्फत चौकशी व्हावी. शासनाने ऑडिट विभागामार्फत चौकशी केली नाही. त्यामुळे मुख्याधिकार्‍यांचे निलंबन करुन ऑडिट विभागामार्फत चौकशी करा, अशी मागणी आ. कोकाटेंनी केली. त्यावर ना. सामंत यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार प्रांताधिकार्‍यांमार्फत चौकशी झाली. त्यानंतर त्या प्रशासक झाल्या. अहवालामध्ये शासनासाठी ज्या-काही गोष्टी नमूद केल्या आहेत, त्या पद्धतीने तपास करू, बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले.
मुख्याधिकार्‍यावर शासन मेहरबान : सिन्नर नगरपालिका क वर्ग नगरपालिका असताना मुख्याधिकार्‍याची बदली रद्द करुन या मुख्याधिकार्‍याला प्रमोशन देत त्याच जागेवर ठेवण्यात आले. नगरपालिका क वर्ग असताना मुख्याधिकारी अ वर्ग कसा ? असा सवाल उपस्थित करुन मुख्याधिकार्‍याची बदली का होत नाही. मुख्याधिकार्‍यांविरोधात कोर्टात पीआयएल सुरु आहे. त्यात अत्यंत घाणेरडे आरोप आहे. शहराला अतिक्रमणाने विळखा घातलेला आहे. हुतात्मा स्मारकाच्या जागेतून नगरसेवकांना रस्ते काढून दिले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, सचिव, मंत्र्यांकडे तक्रार करुनही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे मुख्याधिकार्‍याला निलंबीत करुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करणार का ? असा सवालही आ. कोकाटे यांनी केला.
