नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांना मराठी भाषेतील नामफलक प्रदर्शित करण्याबाबतचा अधिनियम प्रशासनाने लागू केला आहे. मात्र, हा नियम कागदावरच असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळच नसल्याने, राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. कॅरिबॅग व अन्य वसुलीच्या कामांसाठी प्रशासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळ असते. मात्र, मराठी पाट्यांबाबत प्रशासन फारसे उत्साही दिसून येत नाही. प्रशासनाचे हे धोरण राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा असल्याचा आरोपही यावेळी केला जात आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेतच असावेत, अशा प्रकारची अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर कामगार उपआयुक्त वि. ना. माळी यांनी जिल्ह्यात याबाबतचा अधिनियम लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. शासनाच्या अधिसूचनेत मराठी भाषेतील पाट्यांसाठी कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. मात्र, प्रशासनाकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने, ही कारवाई थंडावल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच अगोदर जनजागृती, नंतर नोटीस व गरज पडल्यास आर्थिक दंडात्मक कारवाई असा फॉर्म्यूला प्रशासनाने निश्चित केल्याने, ही सर्व प्रक्रिया बराच काळ रेंगाळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रशासनाने मनुष्यबळाचे कारण दिल्याने, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मात्र चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्रात मराठीचा आदर व्हायलाच हवा. दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलक हे मराठीतच असायला हवे. जेव्हा कॅरिबॅगची कारवाई करायची असते, तेव्हा मात्र प्रशासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळ असते. शिवाय वसुलीच्या कामासाठीही अख्खे प्रशासन रस्त्यावर उतरते, अशात मराठी पाट्यांबाबत मात्र प्रशासनात कुठेही गांभीर्य दिसून येत नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेला राज्य सरकारच जबाबदार असून, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आज मराठीचा मुद्दा मागे पडल्याचा आरोपही यावेळी विविध पक्षांकडून करण्यात आला आहे.
भारतीय जनता पक्ष हा सर्व जाती, धर्म तसेच सर्व भाषांचा आदर करणारा पक्ष आहे. महाराष्ट्रात मराठीचा आदर व्हावा, यात काही दुमतच नाही. पण, सध्या असंख्य प्रश्न असताना, त्याकडे अगोदर राज्य सरकारने लक्ष द्यायला हवे. आज राज्यात महागाई वाढली आहे. शेतकर्यांचा माल उचलला जात नाही, ओबीसींचा प्रश्न आहे. अशात सरकारने त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. कोणता विषय प्राधान्याने घ्यावा, किमान याचा तरी राज्य सरकारने विचार करायला हवा. – गिरीश पालवे, शहराध्यक्ष, भाजप.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठी पाट्यांच्या विषयावर प्रशासन अशा प्रकारची उत्तरे देत आहे. वसुलीसाठी प्रशासनाकडे कधीही मनुष्यबळाची चणचण जाणवली नाही. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुरुवातीपासूनच मराठी पाट्यांचा मुद्दा लावून धरला आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना, राज्य सरकारने मराठी पाट्यांचा निर्णय घेतला असून, त्याची आता प्रभावी अंमलबजावणी करावी. – दिलीप दातीर, शहराध्यक्ष, मनसे.
राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला असून, व्यावसायिक, व्यापार्यांनी स्वत:हूनच आपल्या दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक मराठीत करून घ्यावेत. महाराष्ट्रात मराठीचा आदर ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच असून, त्याबाबतची कृती अपेक्षित आहे. प्रशासनाला जर शिवसेनेची मदत लागत असेल, तर ती देण्यास आम्ही तयार आहोत. – सुधाकर बडगुजर, शहराध्यक्ष, शिवसेना.
