नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मार्चएण्डमुळे करवसुलीसाठी प्रशासन आक्रमक झाले असून, घरपट्टी, पाणीपट्टी भरा अन् कारवाई टाळा अशा प्रकारचे थेट आवाहनच नाशिककरांना केले जात आहे. त्याकरिता मनपा प्रशासनाकडून 'घरपट्टी विभाग आपल्या दारी' ही मोहीमही राबविली जात असून, जे कर भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत शहरातील 579 घरांना जप्ती वॉरंट बजावले असून, 127 नळ कनेक्शनही कापण्यात आले आहे. पुढच्या काळात या कारवाईला वेग येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
14 मार्चपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आला आहे. त्यातच मार्चएण्ड असल्याने प्रशासन करवसुलीवरून आक्रमक झाले आहे. आयुक्त कैलास जाधव यांनी करवसुलीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली असून, कठोर कारवाईचाही धडाका लावला आहे. मनपाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत घरपट्टी आणि पाणीपट्टी असल्याने, ते भरण्याकडे पाठ फिरवणार्‍यांवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याने, सध्या नाशिकमध्ये करवसुलीची एकच चर्चा रंगली आहे. 100 टक्के वसुली हे धोरण ठेवल्याने प्रशासनाच्या रडारवर सध्या करचुकवे आले आहेत. त्यासाठी मनपा प्रशासनाने वेगवेगळी पथके स्थापन केली असून, ते दररोज करबुडव्यांच्या घरी धडकत आहेत. जे करबुडवे अधिकार्‍यांनी भेट देऊनदेखील कर भरत नाहीत, त्यांच्यावर मात्र जप्तीची कारवाई केली जात आहे.
सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असून, घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीतूनच मनपात तरतरी येण्याची शक्यता आहे. त्यातच प्रशासकीय राजवट असल्याने, मनपाला सुस्थितीत आणण्याची प्रशासनावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळे कनिष्ठांपासून ते वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वच करवसुलीसाठी मैदानात उतरले आहेत. दि. 31 मार्चपर्यंत करवसुलीचे ध्येय 100 टक्के पूर्ण करण्याचे आव्हान मनपा प्रशासनासमोर आहे.
महावितरणचेही आवाहन
महावितरणनेही ग्राहकांनी वीजबिल भरावे, यासाठी मोर्चा उघडला आहे. रिक्षावर भोंगे लावून नागरिकांना वीजबिल भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. तसेच ज्या ग्राहकांनी दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ वीज बिल थकविले आहे, त्यांची वीज कपात करण्याचा सध्या धडाकाच लावला आहे.
अभय योजनेकडे पाठ
करवसुलीसाठी मनपाने 16 ऑगस्टपासून अभय योजना सुरू केली होती. तीन टप्प्यांमध्ये ही योजना लागू केली गेली. या अंतर्गत दंडाची रक्कम व नोटीस फीमध्ये 90 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दि. 16 ऑगस्ट ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये शास्ती व नोटीस फीमध्ये 90 टक्के सूट दिली गेली. दि. 16 ऑक्टोबर ते 31 नोव्हेंबर या कालावधीत 70 टक्के सूट दिली गेली. दि. 31 डिसेंबर 2019 या कालावधीमध्ये शास्ती व नोटीस हिच्या रकमेत 50 टक्के सूट दिली गेली. मात्र, अशातही या योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
150 कोटींचे उद्दिष्ट
नाशिक मनपाची पाणीपट्टीची थकबाकी 122.83 कोटींच्या वर गेली आहे. घरपट्टी थकबाकी 365.40 कोटींवर आहे. एकूण 488.23 कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर मनपासमोर उभा आहे. कोरोना महामारीमुळे घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीवर मोठा परिणाम झाला आहे. दरम्यान, मनपा प्रशासनाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात घरपट्टीतून 150 कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची धडक मोहीम सुरू आहे.
शासकीय कार्यालयांनी थकविले कोट्यवधी
शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांनी तब्बल 6 कोटी 71 लाख रुपयांचा कर थकविल्याने त्या वसुलीचे मोठे आव्हान मनपा प्रशासनासमोर आहे. या कार्यालयांनी घरपट्टीबरोबरच पाणीपट्टीही थकविली आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व कार्यालये केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, पोलिस, एक्साईज, आयकर आयुक्त, टपाल, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, रेल्वे, महावितरण, राज्य परिवहन या कार्यालयांचा समावेश आहे.
