नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
२०२३-२४ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील नाशिक महापालिकेच्या करासंबंधित कामकाज करण्यासाठी तीन वर्षांसाठी सल्लागार (सनदी लेखापाल) नेमण्यात येणार असून, त्या अनुषंगाने ई निविदा प्रक्रिया राबविण्यास प्रशासकीय मान्यतेसाठी महासभेत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास मनपा आयुक्तांकडून मंजुरी देण्यात आली.
नाशिक महापालिकेत २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर करसंरचना लागू झाली आहे. जीएसटी प्रणालीत अजूनही नवनवीन नियम व तरतुदी करण्यात येत असून, प्रणाली नवीन असल्याने खूप मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागत आहे. महापालिकेच्या सर्वच विभागांतून माहिती संकलित करून सदर प्रणालीत दरमहा द्यावी लागत आहे. जुन्या प्रणालीपेक्षा टॅक्स प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले असल्याने संपूर्णत: नव्याने टॅक्सेसचे कामकाज करावे लागत आहे. सद्यस्थितीत जीएसटीचे प्रतिमाह तीन विवरणपत्र, प्राप्तीकराचे तिमाही एक विवरणपत्र, व्यवसाय कराचे तिमाही एक विवरणपत्र असे एकूण वार्षिक ४४ विवरणपत्रे नाशिक महापालिका भरत आहे. या विवरणपत्रांमध्ये महापालिकेच्या संपूर्ण जमा-खर्चाची माहिती संकलित करून द्यावी लागत आहे. सदर माहितीतही करपात्र उत्पन्न व करपात्र नसलेले उत्पन्न प्रत्येक प्राप्त पावतीच्या माहितीसह तसेच करपात्र खर्च व करपात्र नसलले खर्च सर्व संगणक प्रणालीतदेखील आवश्यक तो बदल करावा लागणार आहे.
२०२१-२२ त २०२२-२३ या कालावधीचे कामकाज ए. वाय. जी. असोसिएट्सला देण्यात आले आहे. त्याची मुदत मार्च २०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे.
त्यानुसार मे. ए. वाय. जी ॲण्ड असोसिएट्सची निविदा मंजूर करण्यात येऊन प्रत्येक वर्षास १४ लाख ३४ हजार ७६२ रुपये सर्व करांसह मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने मनपाचे करासंबंधित सर्व कामकाज करण्याबाबत कार्यादेश दिला हाेता.
मार्च २०२३ नंतर नवीन सल्लागार
करासंबंधित कामकाज हे महत्त्वाचे व कालमर्यादेत असल्याने व नाशिक मनपाच्या संभाव्य सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रमाअंतर्गत आचारसंहिता कधीही लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळेे कामाकरिता २०२३-२४ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी निविदा प्रसिद्ध करून पात्र निविदाधारकांकडून कामकाज करून घेण्यात येणार आहे. मार्च २०२३ नंतर नियमितरीत्या करासंबंधित कामकाज करणे सुलभ होणार असून, महापालिकेला आर्थिक दंडास सामोरे जावे लागणार नाही.
