नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरात ८०० पैकी ७९६ मोबाइल टॉवर मनपाच्या नगरनियोजन विभागाचे आदेश धुडकावून अनधिकृतपणे उभे आहेत. असे असताना संबंधित विभागाकडून केवळ नोटीस बजावल्या जात असल्याने अनेक वर्षांपासून अनधिकृत टॉवर शहरात ठिकठिकाणी दिसून येत आहे. नगरनियोजन विभागाने केवळ सहा टॉवर्सला परवानगी दिली आहे. संबंधित टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांना आता नगरनियोजन विभागाने पुन्हा नोटीस धाडण्याचा निर्णय घेतला असून, नोटीसनंतर मनपाच्या तिजोरीत शुल्क जमा होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहरातील नागरिक, व्यावसायिक, नोकरदार यांना इंटरनेट सुविधा अधिक गतिमान मिळावी, यासाठी ५ जी सेवा अपडेट करण्यात येत असून, त्याकरता मोबाइल टॉवरची संख्यादेखील वाढवली जाणार आहे. नाशिक शहरात आजमितीस मोबाइल टॉवरची संख्या ८५० ते ९०० पर्यंत आहे. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार टॉवरची संख्या ८०० इतकी आहे. यापैकी ३५० मोबाइल टाॅवरधारक कंपन्यांनी नगररचना विभागाची परवानगी घेतली आहे. तर इतर टॉवर नगरनियोजन विभागाची परवानगी न घेताच इमारतींवर टॉवर उभे केले आहेत. इमारतीवर टॉवरचे बांधकाम करताना नगररचना विभागाची परवानगी आवश्यक असून, त्यासाठी आवश्यक ते विकास शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. परंतु, जवळपास साडेसातशे मोबाइल टॉवरधारकांनी विकास शुल्कच अद्याप जमा केलेले नाही.
मोबाइल अत्यावश्यक बाब मानली जाते. संपर्क सेवा खंडित होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार टॉवरला कोणत्याही कारणासाठी सील करू नये, असे सांगितलेले आहे. त्यामुळे मोबाइल टावर सील करता येत नसल्याची अडचण नगरनियोजन विभागाला आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाच्या आडून मोबाइल टॉवर कंपन्या विकास शुल्क भरण्यास प्रतिसाद देत नसल्याची खंत मनपाकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे केवळ नोटीस पाठविणे हेच मनपाच्या हाती आहे.
४५० टॉवर्सला कर आकारणीपासून दूर
शहरातील ८०० मोबाइल टॉवर्सपैकी सुमारे ३५० टॉवर्सला घरपट्टी लागू आहे, तर ४५० टॉवर्सला कर आकारणीच लागू केलेली नाही. यामुळे पुरेसा महसूलही जमा होत नाही. काही टॉवर्स कंपन्या या कर लागू करण्याविरोधात न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यामुळे स्थगिती असल्याने कर वसूल करता अडचणी येत असल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा :
