नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सध्या नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असून, करवसुलीतून पुन्हा आर्थिक घडी बसावी याकरिता महापालिकेकडून 'ढोल बजाओ' मोहीम हाती घेतली आहे. विशेषत: दिवाळीत मनपाच्या तिजोरीला मोठा फटका बसल्याने करवसुलीचे मोठे आव्हान असतानाच महापालिकेला वित्त आयोगाची लॉटरी लागली आहे. होय, 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पाणीपुरवठा व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनाकडून नाशिक महापालिकेला तब्बल 39.81 कोटी रुपयांचा निधी जारी केला आहे.
दिवाळीमुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता, सप्टेंबर पेड इन ऑक्टोबरचे वेतन आणि दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदानामुळे महापालिकेची मोठी आर्थिक कोंडी झाली. महापालिकेला ऑक्टोबर पेड इन नोव्हेंबरचे वेतन ऑक्टोबरच्या 21 तारखेपर्यंत अदा करण्याच्या शासनाच्या आदेशामुळे मनपा आर्थिक अडचणीत सापडली. घरपट्टी वसुली मोहीम आणि नगर रचना विभागाकडून प्राप्त झालेल्या महसुलातून कशीबशी निधीची तरतूद करत महापालिकेने कर्मचार्यांच्या वेतनाची गरज भागविली; परंतु दिवाळीतील ठेकेदारांच्या देयकांच्या अदायगीवर याचा थेट परिणाम दिसून आला. ठेकेदारांच्या एकूण देयकांपैकी 50 टक्केच देयके अदा होऊ शकली. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असलेल्या महापालिकेला वित्त आयोगाने मदतीचा हात दिला आहे. 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यभरातील मिलियन प्लस सिटीजकरिता 2021-22 या आर्थिक वर्षातील पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात सुधारणा आणि घनकचरा व्यवस्थापनकरिता शासनाने 799 कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. यात नाशिक महापालिकेच्या वाट्याला 39.81 कोटी रुपयांचा निधी आला आहे. अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र सहआयुक्त तथा सहसंचालक, नगर परिषद प्रशासनाकडे सादर केल्यानंतर हा निधी महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेच्या प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनेकरिता तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे.
देवळाली कॅम्प, भगूरलाही निधी…
नाशिक महापालिकेप्रमाणेच भगूर नगर परिषद आणि देवळाली कटक मंडळालादेखील 15 व्या वित्त आयोगातून पाणीपुरवठा व्यवस्थापन सुधारणा आणि घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता निधी जारी करण्यात आला आहे. भगूर नगर परिषदेला 30 लाख 98 हजार, तर देवळाली कटक मंडळाला 1.87 कोटींचा निधी मिळाला आहे.
