नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील कांदा उत्पादक अडचणीत आला असून, प्रत्यक्षात बाजार समितीत नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करावी तसेच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे गुरुवारी (दि. 2) सभागृहात केली. याबाबत दै. 'पुढारी'मध्ये गुरुवारी (दि.2) 'नाफेडच्या कांदा खरेदीची हवा…खोदा पहाड निकला चूहाँ' या शिर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. या वृत्ताची दखल घेत आ. भुजबळ यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, शेतकर्‍यांना अनुदान देण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन असून, लवकरच या निर्णयाची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
छगन भुजबळ यांनी नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदीबाबतची वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. ते म्हणाले की, नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी ही काही प्रोड्यूसर कंपन्या व व्यापार्‍यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावात कुठलीही वाढ झालेली नसून शेतकर्‍यांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे नाफेडने प्रत्यक्ष बाजार समितीत लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होत खरेदी करावी. त्यामुळे लिलाव प्रक्रियेतून शेतकर्‍यांना योग्य तो भाव मिळू शकेल. त्यातूनही जर योग्य भाव मिळत नसेल, तर शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्यासाठी शासनाने पावले उचलून शेतकर्‍यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरील प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, कांदा खरेदीसाठी नाफेडमार्फत राज्यात एकूण 10 केंद्रे सुरू करण्यात आली आहे. तसेच सध्या तीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत एकूण 18 हजार 743 क्विंटल कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. नाफेड बाजार समित्यांमध्ये प्रत्यक्ष कांदा खरेदीमध्ये सहभाग घेईल. तसेच कांदा शेतकर्‍यांना अनुदान देणे विचाराधीन आहे. समितीच्या अहवाला नंतर लवकरच यावर निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना अनुदान घोषित करण्यात येईल. याबाबत सभागृहामध्ये सविस्तर निवेदन करण्यात येईल, अशी माहितीही फडणवीस यांनी सभागृहात दिल्याचे भुजबळ यांच्याकडून सांगण्यात आले.
