- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ओबीसी आरक्षण तसेच प्रभाग रचनेमुळे आधीच लांबणीवर पडलेल्या महापालिका निवडणुका आता पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत. ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचना याबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर पडल्याने १७ जानेवारी २०२३ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागून आहे. एकूणच, महापालिकांच्या निवडणुका एप्रिल-मे मध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नाशिक महापालिकेसह इतर १८ महापालिकांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने २६ ऑगस्ट २०२१ पासूनच निवडणुकांची तयारी सुरू केली होती. महाविकास आघाडीने २०२१ च्या जनगणनेची लोकसंख्या गृहीत धरण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार नाशिकमध्ये ११ जागा वाढून सदस्य संख्या १२२ वरून १३३ इतकी झाली होती. त्रिससदस्यीय प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, अंतिम मतदारयाद्या अशी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम क्षणी राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने यापुर्वीची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
आता पुन्हा सध्याच्या सरकारने मागील महिन्यात नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले. परंतु, न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यामुळे या सूचनेलाही ब्रेक लागला आहे. मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचना बदलल्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने २० डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली. तर ओबीसी तसेच प्रभाग रचनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी होती. परंतु, ही सुनावणी दि. १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
