दादा भुसेंकडून कायमच दुजाभाव, माजी आमदार शेख यांचा आरोप
मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहर विकासाला विरोध करण्याचा प्रश्न नाही, परंतु, दादा भुसे यांनी आमदार आणि मंत्री असताना कायमच दुजाभाव केलाय. मालेगाव बाह्य मतदारसंघाचा भाग असणार्या मनपा हद्दीलगतच्या गावांवर कायमच अन्याय झाला आहे. आतादेखील मनपात काँग्रेस-शिवसेना युतीची सत्ता असताना मंजूर केलेला 200 कोटींचा डीपीआर परस्पर बदलून 130 कोटींचा डीपीआर पाठविण्यात आला. मंजूर 100 कोटी झाले असले तरी त्यात मनपाचा 30 टक्के हिस्सा आहे. तर टेंडर 12 टक्के अधिक दराने दिले गेले. हे 12 कोटी मनपाचे पर्यायाने शहरवासीयांचे नुकसान असून, या एकूणच प्रक्रियेची चौकशी करावी, याची मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे माजी आमदार शेख रशीद यांनी सांगितले.
हजारखोलीतील संपर्क कार्यालयात सोमवारी दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पालकमंत्री भुसे व मनपा प्रशासक भालचंद्र गोसावी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. तत्कालीन महापौर ताहेरा शेख यांच्या कार्यकाळात शहरातील सर्व प्रमुख मार्गांचे काँक्रिटीकरण करणारा 200 कोटींचा डीपीआर सर्व सहमतीने मंजूर केला होता. शहराला समान न्याय देणारा तो प्रस्ताव झाला असताना तत्कालीन उपमहापौरांनी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधत 30 कोटींची कामे सुचविण्याची विनंती केली. 130 कोटींचा नवीन डीपीआर तयार केला जात असल्याच्या भावनेतून कामे देण्यात आली. पहिला प्रस्ताव बाजूला ठेवून हा 100 कोटींचा डीपीआर रेटण्यात आला. त्यास आताच्या नव्हे तर महाविकास आघाडी सरकारने मान्यता दिली असल्याने पालकमंत्र्यांनी याचे श्रेय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा टोला शेख यांनी लगावला.
या डीपीआरच्या इस्टीमेटनुसार काम न देता 12 टक्के अधिक दराने ती निविदा मंजूर झाली आहे. परिणामी, मनपावर एकूण 42 कोटींचा भार पडणार आहे. मनपाच्याच निधीतून काम होत असताना त्यात शासनाचा काय विशेष संबंध, असाही मुद्दा शेख यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सद्गृहस्थ असले तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी दिशाभूल करतात. स्थानिक आमदार मुफ्तींनाही काही कळत नाही. विद्यमान मनपा प्रशासकांच्या कारकिर्दीचा हवाला देत त्यांना थेट बदमाश संबोधत शेख यांनी चांगले अधिकारी टाळून अशा अधिकार्यांना महत्त्वाच्या पदावर नियुक्तीमागील काय अर्थ काढायचा असा सवाल करीत टक्केवारीकडे अंगुलीनिर्देश केला.
दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोविड काळातील कामांची चौकशी लावली आहे. त्यात तत्कालीन आयुक्त त्र्यंबक कासार ते भालचंद्र गोसावींपर्यंतच्या कामांचीही चौकशी करावी. शिवाय आता 100 कोटींच्या कामांसाठी राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेचीदेखील चौकशी करावी, याबाबत लवकरच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भेट घेणार असल्याचे शेख यांनी सांगितले.
प्रशासकांची चौकशी सुरू
मनपातील विविध संशयास्पद कामांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार प्रशासक गोसावी यांची चौकशी लागली असून, जिल्हाधिकारी ही चौकशी करत असल्याचा दावा शेख यांनी यावेळी केला. सध्या उपमुख्यमंत्रीच मुख्यमंत्री असल्याची कोपरखळी मारत शेख यांनी फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीनेच या शासनाने दिलेले स्टे उठविले जात आहेत. शिंदे गटाच्या आमदारांनी नवीन निधी थोडाच मिळाला आहे. आघाडी शासनाच्या काळातील कामांनाच नव्याने परवानगी मिळतेय, असेही शेख म्हणाले.
100 कोटींचे कामे मिळालेल्या ठेकेदाराला लवकरच कामे वाटून देण्याचा सूचक सल्ला दिला जातोय. कामे वेळेत पूर्ण करण्याची सबब सांगितली जात असली तरी ही बगलबच्च्यांची व्यवस्था लावण्याचा प्रकार आहे. यापूर्वीच्या काळात दोनचा फंड वापरून एकदाही कामे न करता निधी लाटण्याचे प्रकार घडले असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. टेहरे चौफुली आणि दाभाडी रस्त्याच्या दयनीय स्थितीकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तरी शहरातील मालमत्ताधारकांवर वाढणारा बोजा टाळण्याच्या मागणीसाठी येत्या बुधवारी (दि.9) मनपावर मोर्चा काढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
