नंदुरबार; पुढारी वृत्तसेवा : नंदुरबार जिल्ह्याच्या सीमेला लागून असलेल्या गुजरात व मध्यप्रदेश राज्यात तसेच धुळे व जळगाव जिल्ह्यात लम्पी स्किन (Lumpy Skin) डिसीज रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. त्यामुळे खबरदारीची उपाययोजना म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने प्राण्यांमधील संक्रमण व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, 2009 नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत नंदुरबार जिल्हा 'नियंत्रित क्षेत्र' म्हणून घोषित करीत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा मनीषा खत्री यांनी दिले आहेत.
लम्पी स्किन (Lumpy Skin) डिसीज रोग नियंत्रण तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून गोजातीय प्रजातींची सर्व गुरे व म्हशी यांची ज्या ठिकाणी ते ठेवले जातात. त्या ठिकाणापासून नियंत्रित क्षेत्रातील किंवा त्या क्षेत्राबाहेरील अन्य कोणत्याही ठिकाणी ने-आण करण्यास मनाई करण्यात येत असून बांधीत राज्यातून खरेदी- विक्रीच्या उद्देशाने होणारी वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यात येत आहे.
याशिवाय गोजातीय प्रजातीची बाधीत असलेली कोणतीही जिवंत किंवा मृत गुरे व म्हशी, गोजातीय प्रजातींच्या कोणत्याही बाधीत झालेल्या प्राण्यांच्या संपर्कात आलेली कोणत्याही प्रकारची वैरण, प्राण्यांच्या निवऱ्यासाठी असलेले गवत किंवा अन्य साहित्य आणि अशा प्राण्यांचे शव, कातडी किंवा अन्य कोणताही भाग किंवा अशा प्राण्यांचे उत्पादन किंवा असे प्राणी, नियंत्रित क्षेत्राच्या बाहेर नेण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस मनाई करण्यात आली आहे.
गोजातीय प्रजातीच्या गुरे व म्हशींचा कोणताही बाजार भरवणे, प्राण्यांच्या शर्यती लावणे, प्राण्यांची जत्रा भरवणे, प्राण्यांचे प्रदर्शन आयोजित करणे आणि नियंत्रित क्षेत्रात गोजातीय प्रजातीच्या प्राण्यांचे गट करून किंवा त्यांना एकत्रित करून कोणताही कार्यक्रम पार पाडणे, यास मनाई करण्यात आली आहे. नियंत्रित क्षेत्रामधील बाजारपेठेत, जनावरांच्या जत्रेत प्रदर्शनामध्ये किंवा प्राण्यांच्या अन्य जमावामध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी, गोजातीय प्रजाती प्राण्यांच्या उक्त बाधीत झालेल्या गुरांना व म्हशींना आणणे किंवा आणण्याचा प्रयत्न करणे, यास मनाई करण्यात येत असून गुजरात, मध्यप्रदेश व बांधित जिल्ह्यांच्या सीमाभागातील गावातील जनावरांना गोट पॉक्स लस उपलब्ध करुन त्याचे तत्काळ लसीकरण करावे.
सदर आदेशाचे अंमलबजावणीसाठी पशुसंवर्धन विभाग, पोलीस विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपनिबंधक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी संस्था व अन्य अनुषंगिक प्रशासकीय विभागाने आदेशाचे पालन करावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
हेही वाचलंत का ?
