नाशिक : नितीन रणशूर
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून भूमिहीन शेतमजुरांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. नाशिक विभागात आतापर्यंत 1 हजार 644 भूमिहिनांना तब्बल साडेचार हजार एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित भूमिहीन शेजमजूर खर्या अर्थात जमीनमालक झाले आहेत.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील भूमिहिनांना जमीन उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरणासाठी दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना ही 2004 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या अंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबांच्या पती-पत्नीच्या, तर विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या नावे केली जाते. प्रतिलाभार्थी 4 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 2 एकर बागायती जमीन देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणारी रक्कम अनुदान स्वरूपात लाभार्थ्यांना दिले जाते.
नाशिक विभागात या योजनेअंतर्गत 4 हजार 457 एकर जमीन खरेदी करून 1 हजार 644 भूमिहिनांना वाटप करण्यात आली. त्यामध्ये 1 हजार 34 एकर बागायती, तर 617 एकर कोरडवाहू जमिनीचा समावेश आहे. त्यासाठी 2,753.88 कोटी अनुदान खर्ची पडले आहे. बागायती जमीन खरेदीसाठी 2,268.13, तर कोरडवाहू जमिनीसाठी 2,201.96 लाख मोजण्यात आले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील सर्वाधिक 471, तर नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्वात कमी 207 लाभार्थ्यांनी योजनेचा फायदा घेतला. दरम्यान, सन 2009 पर्यंत जमीन खरेदीसाठी येणार्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात लाभार्थ्यांना देण्यात येत होती. सन 2004 ते सन 2009 या पाच वर्षांच्या कालावधीत 2475.09 लाखांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले होते. सन 2010 पासून शंभर टक्के अनुदान मिळत असल्याने भूमिहिनांची या योजनेला पसंती मिळत आहे.
नाशिक विभागातील जमीन वाटपाची स्थिती…
जिल्हा लाभार्थी एकर अनुदान
नाशिक 257 661 370.25 लाख
धुळे 424 1254.14 807.00 लाख
नंदुरबार 207 631 266.55 लाख
जळगाव 471 1231.84 668.22 लाख
अ. नगर 285 645 661.73 लाख
योजनेची गती मंदावली….
जमिनीची गगनाला भिडलेले दर आणि शासकीय दरात जमीन मिळत नसल्याने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजनेची गती मंदावली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षांमध्ये या योजनेकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. अनुदानाच्या रकमेत वाढ न झाल्यास ही योजना भूमिहिनांपर्यंत पोहोचेल का? याबाबत साशंकता कायम आहे.
