जळगाव, नरेंद्र पाटील : जिल्ह्याला सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी तापी नदीचा मोठा हातभार आहे. या नदीवर हातनूर नंतर पाडळसर धरण बांधण्यात येत आहे. गेल्या 27 वर्षांमध्ये या धरणाचे केवळ 20 टक्के काम झाले आहे. या धरणावर आतापर्यंत 338.70 कोटीचा निधी खर्च झाला आहे. आता नुकतीच या धरणाला चौथी सुप्रमा 4890.77 कोटी रुपयांची मंजूर झाली आहे. यामध्ये अजून राज्यसरकार हमी पत्र प्राप्त झालेले नाही असे कळते, 60 टक्के राज्य व 40 टक्के केंद्र आहे. त्यामुळे या धरणाच्या कामाला पाहिजे तसा निधी 2014 ते 2023 या वर्षात मिळालेला नाही. तसेच मागील खर्चा पेक्षा आत्ता 212 टक्के वाढ दाखवलेली आहे. नामदार गिरीश महाजन यांच्याकडे सिंचन खाते असतानाही या धरणाला पाहिजे तसा निधी मिळालेला नाही. यावेळेस तर जिल्ह्यात तीन मंत्री आहेत. धरणाचे काम गती घेणार की बैलगाडीने चालणार हे पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे?
2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार असल्याचे संकेत मिळत असल्याने राज्य व केंद्र स्थानिक पक्ष, नॅशनल पार्टीज कामाला लागलेले आहेत. यावरून केंद्र सरकार व राज्य सरकार मोठ मोठ्या घोषणा सुद्धा करीत आहे. या घोषणांमध्ये आता श्रेयवाद सुरू झालेला आहे. नुकतेच पाडळसरे धरणासाठी चौथी सुप्रमा मंजूर करण्यात आलेली आहे. यामध्ये या प्रकल्पाची किंमत 4890.77 कोटी झालेली असून त्याला मंजुरी मिळालेली आहे. या अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे धरणावर 1995-96 मध्ये मूळ प्रमा 142.64 नंतर 1998-99-प्रथम सुप्रमा -273.08, 2001-2002 द्वितीय सुप्रमा-399.46, 2008-2009 तृतीय सुप्रमा -1127.73, 2022-23 चतुर्थ सुप्रमा 4890.78 कोटी पण बघायला गेले तर 2019 ते 2023 आत्ता पर्यंत 338.70 कोटी रुपये निधी खर्च झालेला आहे. यात सर्वाधिक खर्च हा जमिनीच्या मोबदला देण्यात गेलेला आहे.
तर उर्वरित यामध्ये धरणाच्या डाव्या बाजूच्या 2.50 मी उंचीचा गाभा भरावयात व उजव्या बाजूस असलेले टेकडी नंतर saddle Dam चे काम पूर्ण झाले. तसेच सांडव्याचे काम मुर्धा पातळी पर्यंत पूर्ण झाले आहे. दोन्ही तिरावरील भिंतीचे काम तलांक 160.85 मी पूर्ण झाले आहे. मुख्य भागाचे काहीसे काम करण्यात आलेले असून उपसा सिंचन योजना क्र 1 ते 5 सर्व कामे बाकी आहेत. पुनर्वसन जमिनीचा मोबदला यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा वितरित झालेला आहे.
यामध्ये ज्यावेळेस तीन जून 1996 ला भाजपाचे आमदार बी.एस पाटील, एकनाथ खडसे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीमध्ये धरणाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. या धरणाला 96 मध्ये सुरुवात झाली. त्यावेळेस या धरणाची प्रमा 142.64 कोटी रुपये सिंचन क्षेत्र 41 हजार 600 हेक्टर व या धरणात दलघमी 420.56 पाणीसाठा होणार होता व याचा फायदा जिल्ह्यातील चार ते धुळे जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांना होणार होता.
या पाडळसरे धरणात गेल्या 27 वर्षांमध्ये अत्यंत अल्प निधी मिळत गेलेला असल्याने या धरणाचे काम कासव गती पेक्षाही संत चालू आहे. जो निधी मिळालेला आहे तो पुनर्वसन जमिनीच्या मोबदला व इतर कामांमध्ये खर्ची होत आहे. या धरणाची प्रथम सुप्रभा 1998 ते 1999 ला आले. त्यामध्ये 273.08 कोटी ची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर द्वितीय 2001 2002 ला 399.46 कोटीची सुप्रमा तयार करण्यात आली. त्यामध्ये सिंचन क्षेत्र त्रेचाळीस हजार सहाशे एकर झाले मात्र पाणीसाठा तेवढाच राहिला. तृतीय सुप्रमा 2008 – 2009 मध्ये 1127.73 कोटी मंजूर करण्यात आले कोट्यवधी रुपयांची सुप्रमा मंजूर करण्यात येत होती मात्र निधीमुळे काम अत्यंत संत गतीने सुरू होते.
यानंतर या योजनेचा समावेश केंद्रीय जल आयोगामध्ये 2016 ते 2017 मध्ये झाला. त्यावेळेस 2751.05 कोटीचा सुप्रमा मंजूर करण्यात आली. यामध्ये सिंचन क्षेत्र होते. 25.657 हेक्टर कमी होते. दलघमी 262 होतें. केंद्राने जरी या धरणातून समावेश केंद्र योजनेमध्ये केलेला असला तरी यामध्ये 60 टक्के राज्य तर 40 टक्के केंद्र असा निधी मिळणार होता. त्यामुळे जोपर्यंत राज्य सरकार निधी देत नाही तोपर्यंत केंद्र ही निधी देणार नाही असा चेकमेट चा गेम यामध्ये सुरू झालेला होता. आता नुकतेच राज्य सरकारने चतुर्थ सुप्रमा दोन टप्प्यात मंजूर केलेली आहे. यात 4890.71कोटीची सुप्रमा मंजूर करण्यात आलेली आहे. आकडेवारी जरी वाढत असली तरी पाहिजे तसा निधी या धरणाला मिळत नव्हता म्हणून हा निधी व आज 27 वर्षापासून या धरणाचे काम रखडलेले दिसत आहे.
सुप्रमा, आकडेवारी, निधी अहवाल मध्ये अडकले,…
या धरणाला 2009 ते 2014 यामध्ये सर्वाधिक निधी मिळालेला आहे. मात्र 2014 ते 2023 या काळात निधीचा अभाव दिसून येत आहे. जेव्हा की सिंचन मंत्री म्हणून नामदार गिरीश महाजन हे जळगाव जिल्ह्याचे होते. त्यानंतर पालकमंत्री म्हणून गुलाबराव पाटील हे सुद्धा जळगाव जिल्ह्याचे आहेत. आता तर तीन-तीन मंत्री जिल्ह्यात आहे. तरी या धरणाचे दुर्दैव पहा कि मागील 4 वर्षांत ए आय बी पी मध्ये याचा समावेश केला गेला नाही. सुप्रमा, आकडेवारी, निधी, अहवाल मध्ये या धरणाचे काम अडकले आहे. 27 वर्षात धरणाचे काम केवळ 20 टक्के झाले. याचे अपयश हे मंत्री घेणार का? भविष्यात या धरणाला किती निधी येणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
हेही वाचा :
