Jalgaon news
जळगाव: 'जुनी पेन्शन' आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची... अशा गगनभेदी घोषणांनी आज जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आज २१ एप्रिलपासून आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. सकाळपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लॉनवर शेकडो कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या मांडत सरकारच्या धोरणांचा जाहीर निषेध केला.
संघटना केवळ पेन्शनवर थांबलेली नसून, प्रशासनातील मरगळ झटकण्यासाठी १० महत्त्वाच्या मागण्यांवर ठाम आहे:
पेन्शनची अंमलबजावणी: सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची (UPS) अधिसूचना तात्काळ जारी करा.
भरतीवरील बंदी उठवा: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालक भरतीवर असलेली बंदी त्वरित हटवून रिक्त पदे भरा.
वयोमर्यादा वाढवा: सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करा.
वेतन त्रुटी: अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतन त्रुटींचे तात्काळ निराकरण करा.
लिपिक संवर्गावर अन्याय: पदोन्नतीपासून वंचित राहणाऱ्या लिपिक संवर्गासाठी सुधारित धोरण लागू करून त्यांना अपेक्षित वेतन वृद्धीचा लाभ द्या.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हल्ल्यांबाबत संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे. "आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून हा गुन्हा अजामीनपात्र करा," अशी आक्रमक मागणी यावेळी करण्यात आली. वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असून सरकारने कठोर कायदा करावा, असा सूर उमटत आहे.
"जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत माघार नाही! सरकारने आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये."
जिल्हा प्रतिनिधी, कर्मचारी संघटना
