8th Pay Commission News: सध्या देशात आठव्या वेतन आयोगाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबाबत सरकारने एक महत्वाची अपडेट दिली आहे. लोकसभेत अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत लेखी उत्तर देण्यात आलं आहे. आयोगाच्या शिफारशी या एका कालमर्यादेत सराकरकडे सोपवल्या जातील असं या उत्तरात सांगण्यात आलं आहे.
यावरून केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची सॅलरी, अलाऊन्स आणि पेन्शनमध्ये बदलाचा रोडमॅप हळू हळू स्पष्ट होत आहे.
२३ मार्च २०२६ एक अनस्टार प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्य अर्थमंत्री पंकज चौधरी यांनी ८ वा वेतन आयोगाची स्थापना, स्कोप आणि टाईमलाईनबाबतच्या काही प्रश्नांवर उत्तर दिलं.
मंत्री म्हणाले की, 'सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनसाठी ३-११-२०२५ ला नोटिफिकेशन काढलं आहे. याचबरोबर चेअर पर्सन आणि सदस्यांची नियुक्ती देखील केली आहे. यावरून आठवा वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना झाली आहे. त्याचे नेतृत्व कोण करणार हे देखील स्पष्ट झालं आहे.
सरकराने आठव्या वेतन आयोगाच्या मोठ्या कामाबद्दल देखील माहिती दिली. वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ता, पेन्शन या सारख्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आपली शिफार देईल असं सांगण्यात आलं.
याचा अर्थ आयोग बेसिक पे, महागाई भत्ता, पेन्शन आणि त्याच्याशी निगडीत फायदे, पगाराचे सर्व मुख्य घटक यांची समिक्षा करणार आहे. त्यातील बदलांबाबत शिफारस करणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सर्वात मोठी अपडेट म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची कालमर्यादा घालून दिली आहे. याबाबतची माहिती राज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिली. यावरून नव्या शिफारशी कधीपर्यंत निश्चित होतील याचा अंदाज बांधता येईल.
सरकारने अजूनपर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची टाईमलाईन सांगितलेली नाही. मात्र १८ महिन्यात अहवाल तयार होईल. त्यानंतर तो सादर झाल्यानंतर सरकार त्याची समिक्षा करेल आणि तो लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या १८ मुद्द्यांच्या क्वेश्चनेअरवर उत्तर देण्याची डेटलाईन वाढवली आहे. नवी डेटलाईन ही ३१ मार्च २०२६ असणार आहे. आधीची डेटलाईन ही १६ मार्चला संपुष्टात येत होती.
याबाबतचे सर्व अधिकृत उत्तरे MyGov पोर्टलवर सबमित केले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने कर्मचारी, पेन्शनर्स आणि असोसिएशन, युनियनसह सर्व स्टेकहोल्डर्सकडून इनपूट मागवले आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाचे चेअरमन या जस्टीस रंजना प्रकाश देसाई आहेत. त्यांच्याकडे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनर्सच्या पे स्ट्रक्चरचा रिव्ह्यू करण्याचं काम सोपवण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार बदलेले पे स्केल हे १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा शेवटचा निर्णय हा अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि स्वीकारल्यानंतर घेण्यात येईल.
फिटमेंट फॅक्टरबाबत कर्मचारी युनियनने हा फिटमेंट फॅक्टर हा ३ ते ३.२५ ठेवण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. यामुळं पगार चांगलाच वाढणार आहे.
यामुळे कमीतकमी पगार हा ५७,००० इतका होऊ शकतो. काहींच्या अंदाजानुसार बेसिक पगारात ६६ टक्के वाढ होऊ शकते. याचबरोबर युनियनने एनपीएस संपुष्टात आणून जुनी ओल्ड पेन्शन स्कीम पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. यातील काही मागण्या जरी मान्य झाल्या तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनवर मोठा परिणाम होणार आहे.
