जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना रुपांतरीत नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/भत्ते व सेवानिवृत्ती वेतनासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान उपलब्ध करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. गुरुवारी, दि. 17 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यासाठी कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव सादर करून पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास आणि वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने बैठका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. राज्याच्या 19 जिल्हा परिषदांमधील 547 सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि 347 कार्यरत कर्मचारी यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. तर जळगाव जिल्ह्यातील 59 कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय असून पाणीपुरवठा मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे कर्मचाऱ्यांनी आभार मानून आनंद व्यक्त केला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील 59 कर्मचाऱ्यांना दिलासा
राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या 19 जिल्हा परिषदांतील 547 सेवानिवृत्त व 347 कार्यरत कर्मचारी यांना वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी अंदाजित रु.24.04 कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकी पोटी येणाऱ्या अंदाजित रु. 50.01 कोटी इतक्या अनावर्ती अश्या एकूण 74 कोटी खर्चास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. यात जळगाव जिल्हा परिषदेच्या 59 कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून या ऐतिहासिक निर्णयाने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त होत आहे.
