नाशिक : नितीन रणशूर
विविध संघर्षग्रस्त व अनाथ, निराधार, हरवलेली, गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे वळलेली आणि काळजी संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलामुलींसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा तसेच शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी अनाथाश्रम, आधाराश्रम अथवा निवारा बालगृहे उभारले जातात. मात्र, बहुतांश बालगृहांना शासकीय मान्यता नसते. त्र्यंबकेश्वर व म्हसरूळ येथील घटनेनंतर आधाराश्रमांसह बालगृहांच्या मान्यतेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्ह्यात बेकायदा आधाराश्रम-निवारागृहांचे अक्षरश: पीक फोफावले आहे. शासकीय यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे बालके गैरप्रकारांचे बळी ठरत आहे.
शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण आदी सुविधा पुरवण्यासह त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करण्याचे भासवून पालकांच्या संमतीने त्यांना अनाथ आश्रमासह बालगृहांमध्ये दाखल करून घेतले जाते. मुलांच्या शिक्षणासाठी गणवेश, वह्या, पेन, कंपास, परीक्षा फी, आरोग्यसेवा, खर्च याबरोबर गहू, ज्वारी, तांदूळ, तेल, नाश्ता, मसाला, भाजीपाला, किराणा यासाठीचा खर्चाच्या स्वरूपात आर्थिक रक्कम स्वीकारली जाते. संस्थाचालकांच्या गोड बोलण्यावर विश्वास ठेवून अनेकजण देणगी देतात. अनाथ आश्रमाच्या नावावर नागरिकांना लुटण्याच्या धंदाच संबंधितांनी मांडला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात १५ स्वयंसेवी संस्थांना अनाथालय, आधाराश्रम, अनुरक्षणगृह, बालगृह सुरू करण्याची महिला व बालकल्याण विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरात ७, तर ग्रामीणमध्ये ८ निवारा बालगृहे कार्यरत आहे. या बालगृहांमध्ये सुमारे पावणेपाचशे विद्यार्थी वास्तव्यास आहे. मात्र, जिल्ह्यातील बेकायदा सुरू असलेल्या अनाथ आश्रम अथवा बालगृहांचा आकडा शेकडोंच्या घरात आहे. या बेकायदा बालगृहांवर शासकीय यंत्रणेचा वचक नसल्याने त्या ठिकाणी वास्तव्यास असलेले बालके अनेकदा दुष्कृत्याचे बळी ठरतात. मुले-मुली लैंगिक अत्याचारग्रस्त असताना संस्थाचालकांकडून दबाव टाकला जातो.
दरम्यान, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 मधील तरतुदींनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार, संकटग्रस्त व अत्याचारित बालकांसाठी बालकल्याण समितीमार्फत प्रयत्न केले जाते. या समितीवर नोंदणीकृत बालगृहावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असते. मात्र, बेकायदा सुरू असलेल्या बालगृहावर कारवाईबाबत शासकीय यंत्रणांकडून मौन बाळगले जाते. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर संबंधित बालकाची काळजी व संरक्षण करण्याची भूमिका बालकल्याण समितीने घेतल्याने अवैध बालगृहचालकांना मोकळे रान मिळत आहे.
संस्थाचालकांना राजकीय आश्रय
खासगी अनाथालय अथवा बालगृहात राहणाऱ्या अल्पवयीन मुली संबंधितांच्या वासनेला बळी पडतात. काही संस्थाचालकांच्या घरीही या मुलांना नोकर म्हणून राबविले जातात. या संस्थाचालकांना राजकीय आश्रय मिळतो. लोकप्रतिनिधींसह राजकीय पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांची या संस्थांमध्ये ऊठबैस असल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास शासकीय यंत्रणा पुढे येत नाही. एखादा गैरप्रकार घडल्यानंतर शासकीय यंत्रणा खडबडून जागे होतात.
– शासकीय मुलींचे अनुरक्षण गृह
– जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित मुलांचे बालगृह
– जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित मुलींचे बालगृह
– आधाराश्रम संचलित बालगृह
– आधाराश्रम संचलित शिशुगृह
– शेल्टर डॉन बॉस्को बॉम्बे सेल्शियन सोसायटी, जी.डी.रोड
– शिवसह्याद्री बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित मुलांचे खुले निवारागृह
– प्रादेशिक परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित मुलांचे बालगृह, मालेगाव
– परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना संचलित मुलांचे बालगृह, मनमाड
– हभप पोपट महाराज बालसदन मांगीतुंगी, सटाणा
– बहुउद्देशीय सामाजिक शैक्षणिक व ग्रामीण विकास संस्था विंचूरे संचलित काशीराम दादा बालगृह, अभोणा, कळवण
– बहुउद्देशीय सामाजिक शैक्षणिक व ग्रामीण विकास संस्था विंचूरे (ता.सटाणा) संचलित भिकाकाका बालगृह, वणी, दिंडोरी
– बहुउद्देशीय सामाजिक शैक्षणिक व ग्रामीण विकास संस्था विंचूरे (ता.सटाणा) संचलित बालकाश्रम बालगृह, वणी, दिंडोरी
– जय योगेश्वर भगवान बालकाश्रम विंचूरे संचलित बालकाश्रम बोरगाव, सुरगाणा
– आशीर्वाद सेवाधाम चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित बालकाश्रम, खंबाळा, त्र्यंबकेश्वर
