नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडा सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी मनपाने शहरातील 65 बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्यानंतर त्यापैकी 42 बिल्डरांनी सदनिका हस्तांतरणाबाबत माहिती सादर केली असून, माहिती न देणार्या 23 बिल्डरांना गुरुवारी (दि. 12) अंतिम नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सात दिवसांत खुलासा न झाल्यास, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणांंतर्गत 20 टक्के राखीव सदनिका ठेवल्या जातात. मात्र, त्यात नाशिकमध्ये 750 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ना. जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. त्यानुसार हे प्रकरण विधान परिषदेत पोहोचले होते. त्यावरून तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांना बदलीला सामोरे जावे लागले. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून, म्हाडा आणि मनपाच्या नगर रचना विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचाच एक भाग म्हणून 65 बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावर 65 पैकी 42 बिल्डरांनी मनपाला सदनिका हस्तांतरित केल्याबाबतची माहिती कळविली असून, अद्याप 23 बिल्डरांनी माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला विधिमंडळाकडे अहवाल सादर करण्यास अडचण येत असून, आयुक्त पवार यांनी संबधितांना अंतिम नोटिसा देण्याचे आदेश नगर रचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांना दिले होते.
