नाशिक : बनावट विमा घोटाळा चौकशीचे मानवाधिकार आयोगाचे निर्देश
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
परिवहन कार्यालयातील बनावट वाहन विमा घोटाळ्याबाबत गुन्हे दाखल करून त्याचा अहवाल तत्काळ आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा, असे लेखी आदेश परिवहन आयुक्त कार्यालयाने नाशिक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना दिले आहेत. राज्य मानवाधिकार आयोगाने त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या एका तक्रारीच्या अनुषंगाने आयुक्त कार्यालयाला याबाबत गुन्हे दाखल करून घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाची अंमलबजावणी करताना परिवहन आयुक्त कार्यालयाने नाशिक आरटीओला हे आदेश दिले आहेत. नाशिकसह राज्यात वाहनांच्या बनावट विमा पॉलिसीच्या आधारे वाहनाची पुनःनोंदणी, फिटनेस सर्टिफिकेट आदी कार्यालयीन कामे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सर्रास होत असल्याची माहिती शाही मुद्रा प्रतिष्ठान या सामाजिक संस्थेला मिळाली होती. त्या माहितीची शहानिशा करण्यासाठी शाही मुद्रा संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. राहुल जैन-बागमार यांनी काही वाहनांची माहिती नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून प्राप्त केली. संबंधित वाहन मालकांनी सादर केलेल्या विमा कागदपत्रांची संबंधित विमा कंपनीकडे सत्यता पडताळली असता इफको टोकीयो या विमा कंपनीने पाच पैकी तीन वाहनांच्या विमा पॉलिसीचे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, म्हणजेच त्या विमा पॉलिसी बनावट असल्याचे कळवले. तसेच आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या विमा कंपनीनेही पाचपैकी पाचही विमा पॉलिसीचे कागदपत्रे बनावट असल्याचे सांगून कंपनीने पंचवटी पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली होती.
विमा बनावट असल्याचे निदर्शनास आल्याने शाही मुद्रा संस्थेच्या शिष्टमंडळाने तत्कालीन परिवहनमंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त आदींची भेट घेऊन चौकशीची मागणी केली. त्यावर परिवहन खात्याने चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन नाशिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांना दिले होते. शासन प्रशासन पातळीवर दाद मागूनही न्याय मिळत नसल्याने शाही मुद्रा प्रतिष्ठानतर्फे जैन-बागमार यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली होती.
मानवाधिकार आयोगासमोर बागमार यांनी स्वतः बाजू मांडून या प्रकरणाचे गांभीर्य आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. शासन आणि प्रशासन पातळीवर हा गंभीर प्रकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केला जात असल्याची बाब लक्षात आणून दिली. मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांनी परिवहन आयुक्त कार्यालयाला या बनावट विमा प्रकरणासंदर्भात गुन्हे दाखल करण्याचे तोंडी आदेश दिले. याशिवाय रस्त्यावर फिरणार्‍या वाहनांची पीयूसी, विमा प्रमाणपत्र संपल्यास त्यांना घरपोच नोटीस बजावली जाईल. याविषयी सॉफ्टवेअर विकसित करावे तसेच या बाबत तक्रारदाराचेही मत विचारात घ्यावे, अशा सूचनाही आयोगाने परिवहन आयुक्त कार्यालयाला केल्या आहेत.
मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या निर्देशांबाबत अंमलबजावणी करताना, परिवहन आयुक्तांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना शाहीमुद्रा प्रतिष्ठानच्या तक्रारीत नमूद आठ वाहनांबाबत तत्काळ गुन्हे दाखल करून अहवाल त्वरित परिवहन आयुक्त कार्यालयात सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत.
बनावट विमा प्रमाणपत्र सादर करून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात कामे बिनदिक्कत सुरू होती. बनावट विमा पॉलिसीधारक वाहनाचा अपघात झाल्यास अपघातग्रस्त जखमी अथवा मयत व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही. चार वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर मानवाधिकार आयोगाने बनावट विमा घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन न्याय दिला आहे. सखोल चौकशी झाल्यास मोठा घोटाळा समोर येऊ शकतो.
– डॉ. राहुल जैन-बागमार, अध्यक्ष, शाहीमुद्रा प्रतिष्ठान, नाशिकयापूर्वी दोन वाहनां-संदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आता आणखी आठ वाहनांवर बनावट विमा पॉलिसीबाबत कारवाई करण्याची कार्यवाही सुरू असून, त्याबाबत पोलिस खात्याला तसे पत्रही देण्यात आले आहे.
– प्रदीप शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक
