Dhule Drug Free Mission
धुळे: पुढारी वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नशामुक्त व सक्षम युवा पिढीच्या संकल्पनेला बळ देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली धुळे जिल्ह्यात ‘झिरो टॉलरन्स फॉर ड्रग्स’ धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात अमली पदार्थांना कोणत्याही स्वरूपात थारा न देता पुढील 100 दिवसांत गतिमान आणि परिणामकारक मोहीम राबवावी. आगामी काळात ‘आमचा धुळे जिल्हा ड्रग-फ्री आहे’ असे आत्मविश्वासाने सांगता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे सर्व यंत्रणांचे सामूहिक उद्दिष्ट असावे, असे निर्देश राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘ड्रग-फ्री धुळे जिल्हा’ अभियानाच्या अनुषंगाने आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत पालकमंत्री रावल बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस, जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री रावल म्हणाले की, विकसित भारताच्या उभारणीत युवाशक्तीला महत्त्वाचे स्थान असून, ही पिढी निरोगी, सक्षम आणि व्यसनमुक्त ठेवणे ही शासन, प्रशासन, कुटुंब आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने अमली पदार्थांविरोधात कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. त्याच धर्तीवर धुळे जिल्ह्यातही अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक, तस्करी आणि अवैध लागवडीविरोधात प्रभावी कारवाई करावी.
अमली पदार्थांचा प्रश्न केवळ पोलीस विभागापुरता मर्यादित नसल्याचे सांगत पालकमंत्री रावल यांनी ‘होल ऑफ़ द गव्हर्नमेंट’ दृष्टिकोनातून काम करण्यावर भर दिला. महसूल, पोलीस, कृषी, वन, शिक्षण, आरोग्य, नगरविकास, परिवहन तसेच संबंधित सर्व विभागांची जबाबदारी निश्चित करून कालबद्ध कारवाई करावी. विभागांमध्ये माहितीची तातडीने देवाणघेवाण करून संयुक्त तपासणी आणि कारवाई अधिक प्रभावी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
धुळे जिल्ह्याला गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यांच्या सीमा लागून असल्याने तस्करीविरोधात अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे. प्रमुख महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि जिल्ह्यातील विविध प्रवेशमार्गांवर विशेष लक्ष ठेवून संशयास्पद वाहतूक व हालचालींची तपासणी करावी. आंतरराज्य यंत्रणांशी आवश्यक समन्वय साधून अमली पदार्थांच्या वाहतुकीला जिल्ह्याच्या सीमांवरच प्रभावीपणे प्रतिबंध करावा, असे त्यांनी सांगितले.
