Dhule Municipal Corporation Corruption Complaint
धुळे : धुळे महानगरपालिकेत तब्बल ४५ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करत माजी आमदार अनिल गोटे यांनी शहर पोलीस ठाण्यात अधिकृत फिर्याद दाखल केली आहे. या प्रकरणी तातडीने गुन्हा नोंद करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली असून भ्रष्टाचारासंदर्भातील कागदपत्रेही पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
गोटे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, रिलायन्स, वोडाफोन आणि एअरटेलसारख्या टेलिकॉम कंपन्यांकडून महानगरपालिकेला देण्यात आलेले डिमांड ड्राफ्ट अधिकृत खात्यात जमा न होता थेट तत्कालीन आयुक्त आणि काही अधिकाऱ्यांच्या खासगी खात्यात वळवण्यात आले. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, तत्कालीन अधिकारी ए. एन. शिंदे यांनी ओएफसी केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांशी संगनमत करून त्यांना बेकायदेशीररीत्या काम करण्यास परवानगी दिली. या प्रक्रियेत काही टेलिकॉम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आणि शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील कन्सल्टंट हितेंद्रसिंह खैरनार यांनी वारंवार शासन आणि संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार करून या गैरप्रकारांची माहिती दिल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या कथित भ्रष्टाचारामुळे धुळे महानगरपालिकेचे सुमारे २९ कोटी ९५ लाख ७८ हजार ३३१ रुपयांचे नुकसान झाले असून मंत्रालयालाही १ कोटी २८ लाख ९७ हजार रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कंपन्यांकडून आलेले काही डिमांड ड्राफ्ट महानगरपालिकेच्या खात्यात जमा न होता खासगी खात्यांमध्ये जमा करण्यात आल्याचा दावा गोटे यांनी केला आहे.
या संदर्भात बोलताना अनिल गोटे म्हणाले की, महानगरपालिकेचा निधी हा जनतेच्या कराच्या पैशातून उभा राहतो. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैशावर टाकलेला दरोडा आहे. राज्यातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे धाडस दाखवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
धुळे शहर पोलिसांकडे पुराव्यासह तक्रार दाखल करण्यात आली असून तातडीने गुन्हा नोंद करून संबंधितांना अटक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्याचाही इशारा देत भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणाऱ्यांनाही सोडणार नसल्याचे गोटे यांनी स्पष्ट केले.
