Dhule Railway Mineral Royalty Scam
धुळे : धुळे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वे मार्गासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजाच्या रॉयल्टीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. गौण खनिजात सुमारे 24 कोटींची अफरातफर झाल्याचा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे. या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून संसदेच्या विशेष समितीकडे देखील तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धुळे येथील गुलमोहर विश्रांती ग्रहात झालेल्या या पत्रकार परिषदेत प्रसंगी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी यांची देखील उपस्थिती होती.
यावेळी माजी आमदार अनिल गोटे यांनी सांगितले की, बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीच्या भरावात प्रत्यक्षात भरावाचे दोन लाख ब्रास काम पूर्ण झाले. आजपर्यंत संबंधित कंपनीने कमी जास्त प्रमाणात म्हणजे तीन कोटी रुपये रॉयल्टी भरली आहे. मात्र, या कामासाठी दोन लाख ब्रास गौण खनिजाचा भराव झाला असून त्याची रॉयल्टीमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे.
या कामासाठी एकूण आठ लाख ब्रास गौण खनिजाचा भराव लागणार आहे. मात्र संबंधित कंपनीने केवळ 15000 ब्रासचीच रॉयल्टी भरली आहे. या संदर्भात संबंधित ग्रामपंचायती तसेच वैयक्तिक स्वरूपातील तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून या तक्रारींकडे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप यावेळी गोटे यांनी केला आहे.
गौण खनिजाच्या रॉयल्टीत किमान 24 कोटींची अफरातफर झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या रेल्वे मार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या जात आहेत. मात्र एजंटच्या माध्यमातून आलेल्या प्रकरणांना अव्वाच्या सव्वा दर दिला जातो आहे. जळगाव येथील एका वकील एजंट ने 165 कोटी रुपये घेतल्याचा खळबळ जनक आरोप त्यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे धुळे जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजाची लूट सुरू आहे. शिरपूर तालुक्यातील तापी काठची वाळू अशाच पद्धतीने तस्करी होते आहे . एका ट्रकमध्ये 50 टन वाळू भरून मध्य प्रदेशात पाठवली जाते. दररोज 250 ते 300 ट्रक वाळूची वाहतूक होते. वाळू उपसा करणाऱ्या कोणत्याही केंद्राजवळ सीसीटीव्ही लावण्यात आलेले नाही. उपशासाठी सगळीकडे पोकलँड वापरले जातात. त्याचप्रमाणे नदीमध्ये पंप देखील वापरले जातात. प्रशासनाच्या माध्यमातून या गौण खनिज तस्करांना एक प्रकारे पाठिंबाच दिला जातो आहे. असा अर्थ यातून निघतो आहे.
या संदर्भात आता संसदेच्या सचिवांना भेटून पब्लिक कमिटीचे चेअरमन यांच्याकडे तक्रार केली जाणार असून आर्टिकल 35 प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये लोकहितासाठी याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. विशेषतः भूसंपादित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळले जात आहेत. मात्र, त्याच आशयाचे श्रीमंताचे दावे मान्य केले जात आहेत, यावरून जिल्हा प्रशासनाच्या कार्य शैलीवर देखील गोटे यांनी ताशेरे ओढले आहेत.
