धुळे : गुजरात राज्यात वाहून जाणारे महाराष्ट्राच्या हक्काचे दहा टीएमसी पाणी अडवून उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचे काम केंद्र आणि राज्यातील महायुतीचे सरकार करीत आहे. मात्र आता शेतकरी आणि विशेषता महिला वर्गाने त्यांच्याकडे येणाऱ्या विरोधकांना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. गेल्या पन्नास वर्षात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी अडवून उत्तर महाराष्ट्रातील विशेषता धुळे जिल्ह्याला दुष्काळमुक्त का केले नाही, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. असे प्रतिपादन आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदखेडा तालुक्यातील जामफळ प्रकल्प येथे केले.
शिंदखेडा तालुक्यात सुळवाडे जामफळ कनोली योजनेअंतर्गत आज जामफळ प्रकल्पावर योजनेचा बंदिस्त नलिका पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे भूमिपूजन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन, आमदार जयकुमार रावल, आमदार अमरीशभाई पटेल, आमदार काशीराम पावरा, आमदार मंजुळा गावित, माजी खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा धरती देवरे, माजी उपाध्यक्ष सुभाष देवरे ,माजी अध्यक्ष तुषार रंधे, सदस्य संजीवनी सिसोदे, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, भारतीय जनता पार्टीचे धुळे विधानसभा क्षेत्र प्रमुख अनुप अग्रवाल, तसेच बबन चौधरी, नारायण पाटील यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
यावेळी मार्गदर्शन करताना आमदार जयकुमार रावल यांनी शिंदखेडा तालुक्यातून काढण्यात आलेल्या शिवसंवाद यात्रेतील अनुभवांची माहिती दिली. शिंदखेडा आणि धुळे तालुक्यावर कायमस्वरूपी दुष्काळी असण्याचा कलंक लागलेला आहे. पण नवीन योजनेमुळे हा कलंक दूर होण्यास मदत होणार आहे .यापूर्वी महाराष्ट्रात चार वेळेस राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. तर उद्धव ठाकरे देखील मुख्यमंत्री होते. मात्र त्यांनी लाडकी बहीण सारखी योजना का आणली नाही, हा प्रश्न त्यांना विचारला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना माजी खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरवाडे जामफळ कनोली प्रकल्पासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या निधीची सविस्तर माहिती दिली. जनतेच्या आशीर्वादाने आपण 2014 मध्ये खासदार झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने दुष्काळाचा डाग पुसून काढण्यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी त्यावेळीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील फार मोठे सहकार्य केले. त्यामुळेच आज धुळे जिल्ह्यात ही जलक्रांती होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी आघाडी सरकारवर टीका केली. सुळवाडे जामफळ प्रकल्पाला 1999 मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र पुढील 17 वर्षात या प्रकल्पाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने अवघे 26 कोटी रुपये दिले. पण 2014 मध्ये महायुतीचे सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पाला तब्बल 2500 कोटीची सुधारित मान्यता दिली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश केला. त्यामुळे आज धुळे आणि शिंदखेडा तालुका सुजलाम सुफलाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात त्यांनी सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना दिल्या. प्रत्येक क्षेत्रात देशाने क्रांती केली. त्यामुळे आज जगात भारत ही पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली असून येणाऱ्या काही वर्षात तिसऱ्या क्रमांकावर आपण येणार आहोत. कोरोनाच्या संकटामध्ये जगातील अमेरिका, रशिया, जपान यासारख्या विकसित देशांना मागे टाकून आपण या संकटावर मात करून विकासाच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. राज्यात देखील आता महायुतीचे सरकार अशाच पद्धतीने विकासाकडे वाटचाल करीत आहे. यापूर्वी अडीच वर्षे घरात बसून काम करणारा मुख्यमंत्री आपण पाहिला. मात्र आता राज्य आपल्याला विकासाकडे न्यायचे आहे, असे देखील मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की 2014 मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आल्यानंतर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यावेळी महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी आपण विनंती केली. विशेषता विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र , उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थिती होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने बळीराजा कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला तब्बल 30000 कोटी रुपये दिले. धुळे जिल्ह्यातील सुळवाडे जामफळ प्रकल्प हा त्यावेळी निकषात बसत नसताना देखील हा प्रकल्प या योजनेत घेतला गेला. त्यामुळे आज शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शिंदखेडा तालुक्यातील 54 गावांचे चित्र बदलणार असून बेचाळीस हजार हेक्टर जमीन बागायत होईल. यापुढे आता आपली पिढी दुष्काळ केवळ इतिहासातच पाहील. या भागातील प्रत्येक शेताला आणि पिकाला पाणी मिळेल. धुळे तालुक्यातील 49 गावांचे चित्र देखील अशाच पद्धतीने बदलेल. या प्रकल्पावर पंप लावण्यात येणार असून हे पंप 75000 एचपी क्षमतेचे आहेत. अशा 32 पंपांमधून शिंदखेडा ला तर चार पंपांमधून धुळे तालुक्याला नऊ तलावात पाणी येणार आहे. हे तलाव उंचावर असल्याने पुढे ग्रॅव्हिटीने पाणी शेतापर्यंत जाणार असून विजेचा खर्च देखील कमी होणार आहे. विशेषता सरकारने आता विज बिल माफ केले आहे. तर भविष्यात सौर कृषी वाहिनी योजनेवर भर दिला जातो आहे. राज्यात कृषी पंपांना 16000 मेगाव्हेट वीज लागते. यातील बारा हजार मेगावॅट सोलर कन्व्हर्शन होणार आहे. दोन वर्षानंतर प्रत्येक शेतात सोलर युनिट बसवले जाईल. यातून 365 दिवस दिवसा शेतकऱ्यांना वीज देणे शक्य होणार आहे. यासाठी कोणतेही वीज बिल देण्याची गरजच लागणार नाही. शेतकऱ्यांना 24 तास विजेचा पुरवठा होणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यापूर्वी सरकारने खानदेशातील 22 उपसा सिंचन योजनांना 115 कोटी रुपये दिले. प्रकाशा बुराई साठी 794 कोटी, अनेर मध्यम प्रकल्पासाठी 27 कोटी, वाडीशेवाडीसाठी 386 कोटी रुपये दिले आहेत. तर अक्कलपाडा प्रकल्प पूर्ण झाला असून केवळ 65 टक्के भरतो आहे. हा प्रकल्प पूर्ण भरण्यासाठी आणखी जमीन भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठी देखील कार्यवाही आणि योजना सुरू आहे. उत्तर महाराष्ट्रासाठी महत्त्वकांक्षी असणारा नारपार, गिरणा प्रकल्प मार्गी लागून नाशिक आणि जळगावचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे .गुजरात मध्ये महाराष्ट्राच्या हक्काचे दहा टीएमसी पाणी वाहून जाते. हे पाणी आता अडवून यातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती करण्यासाठी सरकार काम करीत आहे.
मनमाड इंदूर रेल्वेच्या माध्यमातून नाशिक, धुळे जिल्ह्याचे चित्र बदलणार आहे. यापूर्वी औद्योगिक क्रांतीसाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर अशा मोठ्या शहरांची नावे घेतली जात होती. यात आता धुळे देखील सहभागी होणार आहे. विशेषतः या रेल्वे प्रकल्पासाठी आपण स्वतः त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारकडे निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गेलो होतो. पण सरकारने तो निधी दिलेला नाही. आता हा रेल्वे मार्ग देखील मार्गी लागणार आहे. राज्यातील महायुतीच्या सरकारने महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक महिलेच्या खात्यात पंधराशे रुपये टाकले जात आहेत. मात्र यावर विरोधकांचे पोट दुखते आहे. त्यांनी नागपूर खंडपीठांमध्ये याचिका केली असून आपण चांगल्यात चांगला वकील उपलब्ध करून देणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. यापुढे राज्यात कोणत्याही विद्यार्थिनीला उच्च शिक्षणासाठी पैसे द्यावे लागणार नाही. केंद्र सरकारने देखील बेटी बचाव, बेटी पढाव पासून आता लखपती दीदी पर्यंत विकासाचे कार्यक्रम उपलब्ध करून दिले आहे. देशातील तीन कोटी लखपती दीदी होणार आहे. राज्यात हा आकडा पंचवीस लाखापर्यंत गेला असून हा पुढे एक कोटी पर्यंत जाणार आहे. यातील प्रत्येक भगिनींचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महिलांच्या योजना मार्गी लागत असतानाच लाडक्या भावांसाठी देखील दहा हजार रुपये अप्रेंटिसशिप दिली जाते आहे. यासाठी दोन लाख मुलांना निवडण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्यातील महायुतीचे शासन जनतेच्या विकासासाठी काम करते आहे. यापुढे देखील विकासाची ही वाटचाल अशीच चालू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. धुळे जिल्ह्यातील हा जलप्रकल्प मार्गी लागल्याने तसेच लाडक्या बहिणी आणि भाऊ पाठीशी असल्यामुळे या भागातील महायुतीचे उमेदवार रेकॉर्ड तोड मताने निवडून येतील. विरोधक त्यांचे काहीही वाकडे करू शकणार नाही, असा टोला देखील त्यांनी यावेळी लगावला.