नाशिक : दीपिका वाघ
१० जानेवारी २०१२ साली राज्य शासनाने 'मराठी भाषा अभिजात समिती'ची प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना केली. या समितीत प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोतापल्ले या सारख्या तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश होता. तसेच शासनाच्या मराठी भाषाविषयक काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीने अंतिम अहवाल ३१ मे २०१३ मध्ये शासनाकडे सादर केला. शासनाने अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला; पण आज २०२३ उजाडले तरी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याचे घोंगडे भिजत आहे.
ज्येष्ठ नाटककार व ९९ व्या अ. भा. मराठी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी व ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. महेश केळूसकर यांनी 'अभिजात मराठी भाषा आणि बोली भाषा संवर्धन समिती' अंतर्गत दिरंगाई वृत्तीचा निषेध म्हणून १६ एप्रिल रोजी शासनाला पत्र पाठवले. त्यामध्ये १ मे महाराष्ट्रदिनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा घोषित करावा, अशी मागणी केली होती. त्यासाठी ३० एप्रिल मुदत देण्यात आली होती. मागणी मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रदिनाच्या दिवशी एल्गार म्हणून काळ्या फिती लावून दिरंगाई वृत्तीचा निषेध नोंदवण्याचा इशारा देण्यात आला होता. परंतु शासनाने त्या पत्राची कोणतीही दखल घेतली नाही.
१ मे राेजी महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांनी निदर्शने केली, सार्वजनिक वाचनालय कल्याण, बोधी नाट्य परिषद, प्रज्ञापर्व संस्थांनी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला. गज्वी आणि केळूसकर यांनी दिलेल्या हाकेला साथ देण्यासाठी प्रा. रंगनाथ पठारे, रामदास फुटाणे, वसंत आबाजी डहाके, कौतिकराव ठाले- पाटील, डॉ. रामदास भटकळ, रोहिणी हट्टंगडी, किशोर कदम, बाबा भांड, सुषमा देशपांडे अशा अनेक दिग्गज साहित्यिकांनी पुढाकार घेतला आहे.
असे आहेत निकष?
भारतातील कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला असतात. भाषेला दोन ते अडीच हजार वर्षांचा इतिहास असावा. दुसऱ्या भाषेकडून उसनी न घेतलेली अस्सल भाषा असायला हवी. प्राचीन साहित्य हवे असे निकष साधारण अभिजात दर्जासाठी आहेत.
दर्जा मिळाल्यानंतरचे बदल
भारतात ११ कोटी लोकांची बोली भाषा मराठी आहे. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे म्हणजे ती भाषा समृद्ध आणि प्राचीन आहे हे निश्चित होते. अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषांच्या विकासासाठी, त्या अधिकाधिक समृद्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्राकडून प्रत्येक वर्षी करोडो रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर भाषा भवन, ग्रंथ व साहित्य प्रसार, ग्रंथालये, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रचार-प्रसार होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत केली जाते.
या भाषांना अभिजात दर्जा
भारतातील सहा भाषांना केंद्राकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. या मध्ये सर्वप्रथम तामिळ (२००४), संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलगू (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा मिळालेला आहे.
पार्लमेंटमध्ये प्रश्न विचारल्यावर विचाराधीन आहे, एवढेच उत्तर मिळते. महाराष्ट्रात २८८ आमदार आहेत. साहित्यिक संस्था यांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे. शासनाला दिलेल्या पत्राची महिनाभर दखल घेतली जात नसेल तर करायचे काय? मराठी भाषेला जोपर्यंत अभिजात दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरू राहणार. ही सर्व मराठी माणसांची जबाबदारी आहे.
– प्रेमानंद गज्वी, अध्यक्ष ९९ व्या अ. भा. मराठी नाट्य संमेलन
हेही वाचा :
