डॉलरचे साम्राज्य कसे मोडीत काढावे? | पुढारी

डॉलरचे साम्राज्य कसे मोडीत काढावे?

सध्या डॉलर मजबूत स्थितीत आहे आणि यामागचे कारण म्हणजे, अमेरिकी बाँड सिक्युरिटीजमध्ये आलेली तेजी. जगभरातील विकसनशील देशांकडून भांडवलाचा प्रवाह अमेरिकेच्या दिशेने होणे हा त्याचाच परिपाक आहे. कारण, मंदीच्या काळात गुंतवणूकदारांना अमेरिकेचे बाँड सुरक्षित वाटत आहेत. म्हणूनच या काळात डॉलर बळकट झाला आहे. डॉलरवरची अवलंबिता संपविण्यासाठी भारताने सुरू केलेली मोहीम दीर्घकाळ चालणार्‍या प्रयत्नांची सुरुवात आहे. ती कधी थांबेल, हे सांगणे कठीण आहे.

अमेरिकेची चिंता स्पष्टपणे जगाला दिसत आहे. डॉलरच्या साम—ाज्याला अनेक देशांतून आव्हान मिळत असताना अनेक प्रश्न जन्माला घातले जात आहेत. डॉलरपासून दूर राहा, अंतर ठेवून व्यवहार करा, असे आवाहन केले जात असून, तसे प्रयत्न वाढवावेत, असे सांगितले जात आहे. प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ सुलिवन यांनी म्हटले की, बि—क्स देश (ब—ाझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारासाठी संयुक्त चलन आणले, तर डॉलरसाठी अडचणी निर्माण होतील. आजघडीला जगभरात 90 टक्के व्यवहार डॉलरमधून होतात. त्याचा मोठा वाटा अमेरिकेबाहेर रोख स्वरूपात आहे. अमेरिकेबाहेरची मंडळी डॉलरमधून व्यवहार करत असतील, तर एकप्रकारे ते अमेरिका सरकारला कर भरत आहेत. परंतु, आता ही प्रथा मोडून काढण्याच्या प्रयत्नांना जोर धरत आहे. एकीकडे जगातील अनेक देश अमेरिकी डॉलरवरच्या जोखडातून मुक्ती मिळवू इच्छित आहेत, तर काही देश डॉलरच्या आश्रयाखाली स्वत:ला सुरक्षित असल्याचे समजत आहेत आणि हाच पर्याय त्यांना योग्य वाटत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डी-डॉलरायजेशनचे अनेक दशकांपासून आवाहन केले जात असताना पुन्हा नव्याने डॉलरपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी वेगाने प्रयत्न होत आहेत. भारताने या अभियानांतर्गत अलीकडच्या काळात 18 देशांशी करार केले. यात सहा आफ्रिकी देशांचा समावेश आहे. या करारानुसार भारत रुपयात व्यवहार करत आहे. एकीकडे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी अमेरिकी इन्स्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्चने दिलेल्या माहितीनुसार, ईस्ट तिमोर, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर फेडरल स्टेटस् ऑफ मायक्रोनेशिया, मार्शल आयलँडस्, पलाऊ, पनामा, झिम्बाब्वे या आठ देशांचे चलन अमेरिकी डॉलरच आहे. एवढेच नाही, तर 22 परकी केंद्रीय बँका आणि चलन मंडळानेदेखील डॉलरला अधिकृत चलन म्हणून मान्यता दिली आहे. एकुणातच अनेक देशांची अर्थव्यवस्था डॉलरवर अवलंबून राहत असताना त्यापासून निर्माण होणार्‍या द्विधा मनःस्थितीतून जग कसे बाहेर पडेल, याचा विचार केला जात आहे.

अमेरिका डॉलर हे पाच दशकांतील सर्वात मजबूत चलन मानले गेले आहे. परिणामी, ज्या देशात तेलाची आयात डॉलरमध्ये होते, त्याचे बिल अधिक राहण्याची टांगती तलवार असते. अशा स्थितीमुळे महागाईचा दर वाढण्याच्या स्थितीशी झगडावे लागते. कच्चा माल आणि तेलाचे दर हे अगोदरच डॉलरमध्ये निश्चित केलेले असतात. ज्या देशाच्या डोक्यावर परकी कर्ज आहे, तेदेखील समाधानी नाहीत. कारण, डॉलर महाग झाला, तर कर्ज फेडण्याचा खर्चदेखील वाढतो.

संबंधित बातम्या

सध्या डॉलर मजबूत स्थितीत आहे आणि यामागचे कारण म्हणजे अमेरिकी बाँड सिक्युरिटीजमध्ये आलेली तेजी. जगभरातील विकसनशील देशांकडून भांडवलाचा प्रवाह अमेरिकेच्या दिशेने होणे हा त्याचाच परिपाक आहे. कारण, मंदीच्या काळात गुंतवणूकदारांना अमेरिकेचे बाँड सुरक्षित वाटत आहेत. म्हणूनच या काळात डॉलर बळकट झाला आहे. यातील विरोधाभास म्हणजे, बहुतांश देश परकी चलन साठा डॉलरमध्ये ठेवतात. परंतु, व्यापाराचे बिल डॉलरमध्येच होते. उदा. चीन-भारत व्यापार करार हा 120 अब्ज डॉलरचा आहे. त्याचे जवळपास संपूर्ण बिल डॉलरमध्ये तयार होते. भारताच्या एकूण निर्यातीचा केवळ पंधरा टक्के निर्यात अमेरिकेला होते. परंतु, 85 टक्के निर्यातीचे बिल हे डॉलरमध्येच होते. यामागचे कारण म्हणजे उभय देशांत डॉलरमध्येच झालेले व्यापार करार. अमेरिकी डॉलरला तिसरा मोठा लाभ हा मालकीच्या रूपातून मिळाला आहे. हा लाभ प्रत्यक्षात चलन जारी करणार्‍या अधिकारातून मिळतो. रोखीच्या चलनात शंभर डॉलर नोटांमध्ये अधिक व्यवहार होतात आणि हे चलन देशाबाहेर असण्याचे प्रमाण अधिक आहेे. यानुसार अमेरिकी डॉलरचा वापर करणारी मंडळी अमेरिका सरकारला कर भरत आहेत. मग, ते अमेरिकेचे करदाते नसले तरीही!

डॉलर अनेक गोष्टींना कारणीभूत असून त्यामुळे कोटक बँकेचे प्रमुख उदय कोटक यांनी अमेरिकी डॉलरला आर्थिक जगातील सर्वात मोठा दहशतवादी असल्याचे संबोधले. आशियातील यशस्वी बँकरमध्ये समावेश असलेले कोटक यांचे मत सोशल मीडियावर व्हायरल झाले नसेल तर नवलच. तत्पूर्वी डॉलरच्या मुद्द्यावर चर्चा होत असताना कोटक यांनी ट्विट करत त्याचे स्पष्टीकरण दिले. या वक्तव्यात त्यांनी भाषा वापरताना पुरेशी खबरदारी घेतली नाही. प्रत्यक्षात दहशतवाद या शब्दांचा वापर एवढ्या सहजासहजी करू नये आणि निदान एवढ्या मोठ्या पदावरील व्यक्तीने तरी नाही. कोटक यांनी म्हटले की, त्यांचा बोलण्याचा आशय एवढाच हेाता की, जगातील आघाडीचे चलन असलेल्या डॉलरकडे अनेक धोकादायक, तर्कसंगत नसलेल्या शक्तीदेखील सामावल्या आहेत. सुमारे 13 ट्रिलियन डॉलरच्या जागतिक चलनसाठ्याच्या 60 टक्के भाग हा डॉलरच्या रूपातील सिक्युरिटीजमध्ये आहे. उर्वरित प्रमाणात युरो 20 टक्के,  ब्रिटिश  स्टर्लिंग पौंड आणि जपान येन प्रत्येकी 5 टक्के, चीनचे चलन युआन 3 टक्के यांचा समावेश आहे. अमेरिकी चलनाच्या विरोधातील कोणतेही वक्तव्य हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचेही असू शकते. कारण, अमेरिकेने आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी रशियाचे देयके देणारी यंत्रणा स्विफ्ट बंद केली आहे. एवढेच नाही, तर अमेरिकेने आपल्या बँकेत जमा असलेले रशियाचे भांडवल गोठविले आहे. अमेरिकेने अन्य देशांना देखील अशा प्रकारची कृती करण्याचा सल्ला दिला. तसेच रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, असेही सांगितले. परंतु, त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असून या व्यवहारात डॉलरला स्थान दिलेले नाही. द्विपक्षीय करारानुसार रुपयात तेलाचे देयके दिली जात आहेत. डॉलरवरची अवलंबिता सपंविण्यासाठी भारताने सुरू केलेली मोहीम दीर्घकाळ चालणार्‍या प्रयत्नांची सुरुवात आहे. ते कधी थांबेल, हे सांगणे कठीण आहे.

– डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

Back to top button