नाशिकरोड : पुढारी वृत्तसेवा
नोटबंदीपाठोपाठ डिजिटल रुपयाच्या नावाखाली दुसर्या महाघोटाळ्याकडे नेले जात आहे. डिजिटल रुपया सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर आठ बँकांमध्ये आला आहे. तो देशभरात लागू होण्याआधीच त्याला गाडून टाका. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून प्रत्येकाने डिजिटल रुपयाला तीव्र विरोध करावा, देशव्यापी चळवळ उभी करून डिजिटल रुपया लागू करण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडा, असे आवाहन बँक कामगार नेते विश्वास उटगी यांनी येथे केले.
गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना डिजिटल रुपया लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्याविरोधात नाशिकरोड प्रेस जिमखाना येथे हिंद मजदूर सभा व आयएसपी मजदूर संघातर्फे विश्वास उटगी यांचे व्याख्यान झाले. यावेळी प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे, उपाध्यक्ष राजेश टाकेकर, कार्तकी डांगे, रामभाऊ जगताप, राजू देसले आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. शिक्षण, आरोग्य, अन्नाची सुविधा नसलेले लोक डिजिटल रुपया कसा हाताळणार, असा प्रश्न करून विश्वास उटगी म्हणाले की, डिजिटल रुपयामुळे भविष्यात बेरोजगारीसह अनेक संकटे येणार आहेत. नोटा छापणे बंद झाल्यावर नोट प्रेस कामगार, बँक कर्मचारी बेरोजगार होतील. पासपोर्ट ऑनलाइन झाला, तर ते कामगारही बेरोजगार होतील. डिजिटल रुपयामुळे बेरोजगारी निर्माण होऊन अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील पिढ्यांपुढे गंभीर धोका निर्माण होणार आहे. तंत्रज्ञानाला कोणीच रोखू शकत नसले, तरी सरकारच्या अशा चुकीच्या धोरणांना विरोध करू शकतो. जगभर बिटक्वाइनसारखी 256 आभासी चलने आहेत. त्यांचा चालक, नियंत्रक माहीत नसताना सरकारने या चलनांच्या व्यवहारावर 30 टक्के कर लावला, हे अतार्किक आहे, असेही मत त्यांनी मांडले.
सरकारच्या नोटबंदी निर्णयापुढे रिझर्व्ह बँक, सेबी झुकले. देशात फक्त दीड कोटी करदाते आहेत. बाकीचे टॅक्स रिटर्न भरतात. जीएसटी, प्रत्यक्ष कराद्वारे सर्वच नागरिक कर भरतात. पण उद्योगपतींपैकी फक्त 15 टक्केच कर भरतात. ते ओळखून प्रेसच्या नेत्यांनी चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. आता ही चळवळ देशव्यापी करण्यासाठी सर्व संस्था, नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन उटगी यांनी केले. जगदीश गोडसे यांच्यासह सर्वच कामगार नेत्यांनी डिजिटल रुपयाला विरोध करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
