नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सन २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल, आयटीआयचा सन २०१४-२१ च्या लेखापरीक्षण अहवाल, बेकायदा बांधकाम तसेच मालमत्तांच्या नामकरणाच्या मुद्द्यावरून के. व्ही. एन. नाईक शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मोठा गदारोळ झालेला बघावयास मिळाला. विशेषत: आयटीआयच्या तथाकथित गैरव्यवहार प्रकरणी सभासद आक्रमक झाल्याने काहीशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. सत्ताधाऱ्यांनी आयटीआयमधील आर्थिक तफावतीची चौकशी सुरू असल्याचे सांगत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
के. व्ही. एन. नाईक शिक्षण प्रसारक संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी (दि. १८) दुपारी आयोजित करण्यात आली होती. कोरमअभावी अर्धातास सभा तहकूब करून संस्थेचे अध्यक्ष पंढरीनाथ थोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेच्या कामकाजास प्रारंभ झाला. विनाअनुदानित शाळांसह शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर नुकतीच शिक्षकांच्या वेतनात २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढत करण्यात आली आहे, तर कऱ्ही, लोहशिंगवे, निमगाव विनाअनुदानित शाळेसंदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे अध्यक्ष थोरे यांनी सांगितले.
मनोज बुरकुले यांनी संस्थेच्या आयटीआयमध्ये आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. संस्थेचे अध्यक्ष थोरे यांनी आयटीआयच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालात सन २०१४-२१ या कालावधीत संस्थेला फीच्या रूपाने ५ कोटी ८ लाखांचे मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ३ कोटी १६ लाख रुपये मिळाले. १ कोटी ९१ लाखांची बाकी असून, १९ लाखांच्या पावत्या उपलब्ध नाहीत, तर ३० लाखांचे दस्तावेज मिळाले नसल्याचे नोंद आहे. ४९ लाख ८५ हजारांची तफावत अहवालात दिसून येत असल्याचे सांगितले. मात्र, आर्थिक ताळमेळ बसत नसल्याने २०२१-२२ वार्षिक अहवाल फेटाळण्याची मागणी विरोधकांनी केली.
व्यासपीठावर संस्थेचे उपाध्यक्ष ॲड. पी. आर. गिते, सरचिटणीस हेमंत धात्रक, सहचिटणीस ॲड. तानाजी जायभावे, विश्वस्त बाळासाहेब वाघ, दामोदर मानकर, दिगंबर गिते, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, संचालक दौलत बोडके, शोभा बोडके आदी उपस्थित होते. दरम्यान, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विविध विषयांवरील चर्चेत प्रभाकर धात्रक, गोकुळ काकड, डी. के. कांगणे, प्रकाश घुगे, नितीन डोंगरे, बंडूनाना भाबड, दिलीप धात्रक, लक्ष्मण सांगळे, अर्जुन बोडके, शिवाजी मानकर आदींनी सहभाग नोंदविला.
नवीन सभासद नोंदणीसाठी घटना दुरुस्ती
वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थितांकडून दिवंगत सभासदांच्या वारसांना सभासद करून घेण्याची मागणी करण्यात आली. घटनेतील तरतुदीनुसार केवळ आजीव आणि देणगीदार रूपाने सभासद करता येते. दिवंगतांच्या वारसाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे नवीन सभासद नोंदणीसाठी घटना दुरुस्ती करण्यात येईल तसेच या नोंदणीत दिवंगतांच्या वारसांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे संकेत सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात आले.
