नगर: जिल्हा परिषदेत बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र प्रकरणाने चर्चांना उधाण आले आहे. राहाता पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या शाखा अभियंत्याच्या अवैध जात प्रमाणपत्रामुळे त्यांचा पदावनतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या निर्णयाने जिल्हा परिषद सेवेतील प्रवर्गातील सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जावी, असाही सूर निघत आहे.
जिल्हा परिषद बांधकाम उत्तर विभागांतर्गत राहाता पंचायत समितीमध्ये कार्यरत शाखा अभियंता हे 1997 मध्ये सहायक कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्त झाले होते. त्यानंतर त्यांना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक व पुढे कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती देण्यात आली. 2012 पासून त्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जाही लागू झाला होता.
मात्र, त्यांचे जात प्रमाणपत्र हे अमरावती जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले. त्यामुळे संबंधितांना मूळ पदावर पदावनत करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. पदोन्नतीमुळे मिळालेल्या वेतनवाढीचा पुनर्विचार तसेच अतिरिक्त रकमेबाबतही प्रशासन स्तरावरून वसुलीसंदर्भात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. संबंधित अधिकाऱ्याची व प्रशासनाची बाजू समोर आलेली नाही.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने या संदर्भात लेखी आदेश काढून, त्यांना कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती दिली नाही, असे गृहीत धरून तशी वेतननिश्चित करून मूळ पदावर पदावनत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, अमरावतीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निकालानुसार हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेनेही वेगवेगळ्या प्रवर्गातून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सुमोटो जात प्रमाणपत्र पडताळणी करावी, अशीही मागणी पुढे येताना दिसत आहे.
